केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ‘ई- रक्तकोष’ ॲपवर आता देशातील प्रत्येक रक्तदात्याची नोंदणी करावी लागणार आहे. या दात्यांची माहिती सरकारकडे असल्यामुळे भविष्यात अचानक देशाला रक्ताची गरज भासल्यास संबंधिताशी संपर्क साधून रक्त उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी माहिती राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेचे संचालक आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त उपमहासंचालक डॉ. अनिल कुमार यांनी दिली.
लाईफ लाईन रक्तपेढी, राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद (भारत सरकार) आणि इतर संघटनांच्यावतीने आयोजित एका कार्यक्रमासाठी नागपुरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. डॉ. अनिल कुमार म्हणाले, पूर्वी ‘ई- रक्तकोष’ ॲपवर केवळ ५०० रक्तपेढींची नोंदणी होती. परंतु आता या ॲपवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील ३ हजार ९०० रक्तपेढींपैकी ३ हजार ८११ रक्तपेढींची नोंदणी यावर झाली आहे. इतर रक्तपेढी बंद वा कार्यान्वित नाहीत. या ॲपवर आता रक्तपेढींना रक्तदान करणाऱ्या रक्तदात्यांची संपूर्ण माहिती अपलोड करावी लागेल.
हेही वाचा >>>शरद पवारांमुळे शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त!, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची टीका
ई- रक्तकोष नोंदणीमुळे देशभऱ्यातील रक्तदात्यांचा डाटा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे कुणाच्या रक्तात संक्रमण आढळल्यास त्या रुग्णाचा शोध घेऊन त्याला तातडीने उपचार उपलब्ध करता येईल. सोबतच त्याचे रक्त इतरांना देण्यापासून वाचवता येईल. देशाला अचानक रक्ताची गरज भासल्यास सरकार तातडीने संबंधीतांशी संपर्क साधू शकतील. दरम्यान, राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेकडून स्वेच्छिक रक्तदान वाढवून रक्ताच्या बदल्यातील रक्तदान कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्वेच्छिक रक्तदानातून मिळणारे रक्त चांगल्या दर्जाचे असते. त्यात संक्रमनाचेही प्रमाणही कमी असते. रक्ताच्या बदल्यात केल्या जाणाऱ्या रक्तात संक्रमनाचा धोका अधिक असतो. पुरुष प्रत्येक तीन महिन्यांनी तर महिला प्रत्येक चार महिन्यांनी एकदा रक्तदान करू शकत असून वेळोवेळी रक्तदान करणाऱ्या स्वयंसेवकांची देशाला गरज असल्याचेही डॉ. अनिल कुमार म्हणाले.
चौथ्या पिढीतील एलायझा तपासणी सक्तीची
रुग्णांना चांगल्या दर्जाचे रक्त मिळावे म्हणून राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने आता रक्ताची चौथ्या पिढीतील एलायझा तपासणी सक्तीची केली आहे. त्यात किमान पाच पद्धतीच्या चाचणी होऊन संक्रमणाचा धोका कमी होतो. संक्रमणविरहित रक्त रुग्णांना मिळावे म्हणूनही परिषद प्रयत्न करत असल्याचे डॉ. अनिल कुमार यांनी सांगितले.