उत्पादन शुल्क विभाग म्हटलं तर सतत मद्यविक्रेत्यांचा थेट संपर्क त्यांच्याशी येतो. अशात जिल्ह्यात असलेल्या ११४ वाईन शॉप, २७८ देशी दारूची दुकाने आणि ६५० बारवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच. या सेवेत धोकाही आहे. मात्र, आपल्या बेधडक स्वभावामुळे जिल्ह्य़ातील अवैध मद्य तस्करीवर अंकुश ठेवणाऱ्या ठेवणाऱ्या नागपूर जिल्हा उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक स्वाती आनंद काकडे यांची काम करण्याची पद्धतच निराळी आहे.
मी मूळ वर्धेची. वडील डॉ.आनंद काकडे हे शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले, तर आई शांता गृहिणी आहे. घरून प्रामाणिकपणाचे धडे मिळाले अन् त्यामुळेच मी आज इथपर्यंत मजल मारू शकले, असे त्या सांगतात. सुरुवातीला चंद्रपूर येथे अन्न तपासणी निरीक्षक म्हणून शासकीय सेवेला सुरुवात केली. त्यानंतर काही काळ मंत्रालयात जलसंपदा विभागात काम केले. परीविक्षाधीन म्हणून नायब तहसीलदार आणि मग काही काळ पोलीस उपअधीक्षक म्हणून काम केले. दरम्यान, परीक्षा देणे सुरूच ठेवले आणि २००९ च्या तुकडीतून उत्तीर्ण होऊन अकोला येथे थेट उत्पादन शुल्क विभागात अधीक्षक म्हणून रुजू झाले. तेव्हापासून या विभागाची जबाबदारी सांभाळत आहे. कारवाई दरम्यान कोणती आव्हाने येतात? कोणाचा दबाव असल्यास तो कसा हाताळता यावर काकडे म्हणाल्या की, कामानिमित्त माझ्याकडे येणाऱ्यांना नेहमी सांगते, नियमात असेल तरच कामे होतील. तसेच कारवाईचे काम धाडसी असल्याने कधी कधी फोन येत असतात. मात्र, मी त्याकडे फार गांभीर्याने बघत नाही, केवळ ऐकून घेते. चुकीच्या पद्धतीने कामे करू नका, असे ठणकावून सांगते. मात्र, असे प्रसंग क्वचित येतात. तसेच स्वच्छ कारभाराची प्रतिमा असल्यास दबाव येत नाही. विभागात आव्हाने कोणती, याबद्दल काकडे म्हणाल्या, की मध्यप्रदेशातून चंद्रपूरला मोठय़ा प्रमाणात अवैध दारूचा पुरवठा होत असतो. तो रोखण्याचा आमचा पहिला प्रयत्न आहे. नियमित कारवाई सुरूच असते. गेल्या माहिन्यात आम्ही २०० गुन्हे दाखल केले असून १६५ आरोपींना अटक केली आहे. शिवाय मद्यावरील अबकारी शुल्क चोरी करून तस्करी करणाऱ्यांवर आमची करडी नजर असते. आपण नागपुरात रूजू झाल्यापासून कोणत्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले. त्यावर काकडे म्हणाल्या, अवैध मद्यविक्री सर्वात मोठे आव्हान आहे, जे आम्ही बऱ्यापकी आटोक्यात आणले आहे. आमच्याकडे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असताना कारवाईत कुठलीच कारणे शोधली नाहीत.
पोलिसांचीही आम्हाला चांगली साथ लाभते. तसेच मद्याची दुकाने सुरू आणि बंद करण्याच्या वेळा पाळल्या जात नव्हत्या. त्यात सुधारणा झाली आहे. शिवाय छापील किमतीपेक्षा अधिकचा शुल्क आकारला जायचा. त्यावर देखील अंकुश लावण्यात आला आहे. नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी काही दुकानांचे परवाने देखील रद्द करण्यात आले आहेत.
गेल्यावर्षी ५२१ कोटींचा महसूल नागपूर जिल्ह्यतून वसूल केला गेला. पुढील काळातही विभागाची जबाबदारी सक्षमतेने पार पाडणार असून मद्यविक्री संदर्भात नियमांचे पालन न केल्यास त्यावर कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही काकडे यांनी दिला.