लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: देवळाली छावणी मंडळात रस्त्याच्या दुतर्फा नागरी वसाहत आहे. त्यालगत लष्कराची जागा आहे. काही ठिकाणी तीन बाजूंनी लष्करी हद्द आणि एका बाजूला नागरी वसाहत आहे. लष्करी हद्दीतील रस्त्यावरून गेल्यानंतर गाव आहे. छावणी मंडळाचा तो सध्या एक वॉर्ड आहे. असे नागरी भाग वेगळे करून ते महापालिकेत समाविष्ट करताना संरक्षण मंत्रालयाने स्थापलेल्या समितीला बरीच कसरत करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने राज्यातील देवळाली, औरंगाबाद, देहूरोड छावणी मंडळाच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया राबविण्याची सूचना करीत यासाठी सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. समितीत संरक्षण दलासह राज्य शासनातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. देवळाली छावणी मंडळाच्या विलीनीकरणाने महापालिकेच्या प्रभाग संख्येत लोकसंख्येच्या निकषावर भर पडेल.
हेही वाचा… पावसाअभावी मंदीचे ढग; बाजारपेठेत निरुत्साह
देशभरातील छावणी मंडळ शेजारील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीन करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. त्या अनुषंगाने ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. तथापि देवळाली छावणी मंडळ महानगरपालिकेत विलीनीकरणाची प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी नाही. लष्करी क्षेत्र वगळून नागरी वसाहतीचा भाग वेगळा करताना समितीची कसोटी लागणार आहे. मनपा निवडणुकीआधी ही प्रक्रिया पूर्णत्वास जावी अशी अनेकांची मनिषा आहे.
हेही वाचा… आषाढीनिमित्त राज्य परिवहनची तयारी; विभागातून पंढरपूरसाठी २९० जादा बससेवेचे नियोजन
देवळाली छावणीचा परिसर नियोजनपूर्वक विकसित झाल्याचे लक्षात येते. रस्ते, मूलभूत सुविधांच्या उभारणीबरोबर स्वच्छता, प्लास्टिक बंदीसारख्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सर्वांत महत्त्वाचे परिसर हिरवागार राखण्यात आजवर मंडळाला यश आले. त्यामुळे या भागात आजही शहरांच्या तुलनेत कित्येक पटींनी अधिक वृक्षसंपदा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात गेल्यावर ती हिरवाई कायम राहील का, हा प्रश्न आहे. मंडळाच्या नियमावलीतून मुक्त होणाऱ्या या क्षेत्रावर बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष राहील. छावणीच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बांधकामास दुप्पट, तिप्पट चटईक्षेत्र मिळू शकते. त्याचा लाभ घेण्यास अनेक उत्सुक असतील. आजवर नीटनेटक्या राहिलेल्या परिसराचे स्वरुप स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील समावेशानंतर बिघडण्याचा धोका आहे.
हेही वाचा… सर्वहारा केंद्रातील प्रकाराची चौकशी करणार; पालकमंत्र्यांचे आश्वासन
महापालिकेत विलीनीकरण झाल्यास मंडळातील कार्यरत २५० कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्ग होणे, केंद्र शासनाच्या अन्य आस्थापना अथवा संरक्षण विभागाच्या खात्यांमध्ये बदली करून घेणे तसेच नियमानुसार सेवानिवृत्ती स्वीकारण्याचे पर्याय ठेवलेले आहे.