-
प्रवासादरम्यान अनेक प्रवाशी विमानात गोंधळ घालतात. विशेषतः विमानातील कर्मचाऱ्यांशी वाद होतात. काही महिन्यांपूर्वीच खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंग यांनीही विमानात कर्मचाऱ्यांशी वाद घातला होता.
-
-
विमान कंपन्यांनी त्याच्यावर 'नो फ्लाय लिस्ट' नियमानुसार कारवाई केली. यात विमान कंपन्यांबरोबरच प्रवाशांना संरक्षण देणारेही काही नियम आहेत.
-
भारतामध्ये नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या DGCAच्या नियमानुसार विमान कंपन्यांचं नियमन केलं जात.
-
DGCAच्या नियमानुसार जर कोणत्याही व्यक्तीनं विमानामध्ये दुसऱ्या प्रवाशासोबत आक्षेपार्ह वा चुकीचं वर्तन केलं, तर त्या व्यक्तीवर एअरक्राफ्ट नियम १६१ नुसार कारवाई केली जाते.
-
विशेष म्हणजे वैमानिक अथवा विमानातील कर्मचाऱ्यासोबत असं गैरवर्तन करण्यात आलं असेल तर अधिक कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
-
विमान उड्डाणादरम्यान कोणात्याही व्यक्तीची गैरसोय होईल असं वर्तन करणं DGCAच्या नियमानुसार गुन्हा ठरतं. याच नियमावर बोट ठेवतं एअर इंडियानं कुणाल कामरावर बंदी घातली. (केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पूरी)
-
DGCAच्या नियमानुसार जर एखाद्या प्रवाशानं विमानात नियमांचं उल्लघंन केलं. तसेच वैमानिक आणि विमानातील इतर कर्मचाऱ्यांसोबत गैरवर्तन केलं, तर त्यांच्या तक्रारीवरून संबंधित प्रवाशाला अटकही केली जाऊ शकते.
-
मार्च २०१७ मध्ये एअर इंडियाच्या एका कर्मचाऱ्याला चप्पलेनं मारहाण केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी शिवसेनेचे तत्कालिन खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्यावर फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सनं निर्बंध घातले होते.
-
DGCAच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी भाजपा खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ठाकूर यांच्यामुळे विमानाच्या उड्डाणाला तासभर उशीर झाल्याचा आरोप होता.
-
फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्समध्ये इंडिगो, स्पाइस जेट व गो एअर या कंपन्याही आहेत.
-
विमानात गोंधळ घालणाऱ्या प्रवाशांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सरकानं नियमांमध्ये बदल केले. यासाठी गैरवर्तणूक करणाऱ्या प्रवाशांसाठी तीन प्रकारे वर्गवारी केली होती.
-
एखाद्या प्रवाशानं दुसऱ्या प्रवाशासोबत शाब्दिकरित्या गैरवर्तणुक केली, तर त्या प्रवाशावर तीन महिन्यांसाठी विमानातून प्रवास करण्यास बंदी घातली जाते.
-
जर प्रवाशाकडून शारीरिक आक्षेपार्ह (मारहाण) वर्तन झाले असेल, तर त्यावर ६ महिन्यासाठी बंदी आणली जाते.
-
प्रवाशाने एखाद्याच्या जिवास धोका निर्माण होईल असं कृत्य केलं, त्यांच्यावर किमान दोन वर्षासाठी बंदी घातली जाते.
-
DGCAच्या नियमानुसार प्रवाशाच्या चुकीच्या वर्तणुकीची तक्रार वैमानिकाच्या माध्यमातून येण अपेक्षित असतं.
-
त्यानंतर संबंधित विमान कंपनी यासाठी एक समिती नेमते. समितीला ३० दिवसांच्या आत तक्रारीची दखल घ्यावी लागते. जर बंदी घालायची असेल, तर किती दिवसांसाठी हवी हे समितीला ठरवावे लागते.
-
या समितीमध्ये सत्र न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, कोणत्याही विमान कंपनीचा एक प्रतिनिधी आणि प्रवासी संघटनेचा एक प्रतिनिधी असणं आवश्यक असतं.
-
नियमाप्रमाणे जोपर्यंत समिती आपला निर्णय देत नाही, तोपर्यंत विमान कंपनी संबंधित प्रवाशाला विमानातून प्रवास करण्यापासून रोखू शकत नाही.
-
प्रवासी हवाई प्रवास बंदी आणल्यानंतर ६० दिवसांच्या समितीकडे अपील करू शकतो. प्रवाशाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर बंदीच्या निर्णयावर समिती पुनर्विचार करू शकते.
कॅन्सरचा वाढता धोका उघड! प्रिया मराठेच्या मृत्यूनंतर समोर आले धक्कादायक आकडे, महिला अन् पुरुषांमध्ये झपाट्याने वाढतोय हा कर्करोग
