बारामती मधील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे कोर्टाचे आदेश

कारवाईसाठी नगरपालिकेने सदर व्यक्तीस बेकायदेशीर बांधकाम त्वरित थांबवण्यासाठी वारंवार नोटीस द्वारे सूचित केले परंतु सदर व्यक्तीने मात्र नगरपालिकेला न जुमानता त्यांची बेकायदेशीर बांधकाम चालू ठेवली त्यानंतर १३/१०/२०२३ रोजी नगरपालिकेने सदर व्यक्तीच्या विरोधात बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली.त्यानंतर ही सदर व्यक्तीने नगरपालिका व पोलीस प्रशासन यांना न जुमानता सदर बेकायदेशीर बांधकाम चालू ठेवले असता त्यांच्या विरोधात सन २०२३ मध्ये बारामती येथील सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल केला गेला.

त्यावर महेरबान कोर्टाने सदर बांधकामाच्या विरोधात बांधकाम त्वरित थांबवण्या करिता हुकुम दिला परंतु सदर व्यक्तीने कोर्टाचा हुकूमास दाद दिली नाही व बांधकाम चालूच ठेवली. कोर्टाचा मनाईहुकूम असताना देखील सदर व्यक्तीने बांधकाम चालू ठेवल्यामुळे श्री मधुकर जनार्दन ढोले यांनी सदर व्यक्तीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय येथे तसेच बारामती नगरपरिषद बारामती व सुचित्रा उदयसिंह गायकवाड यांचे विरोधात रिट पिटीशन दाखल केले असता दिनांक सात फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानी दिलेल्या आदेशानुसार बारामती नगरपरिषद बारामती यांना सूचना देऊन सदर संपूर्ण बेकायदेशीर बांधकाम सात दिवसाच्या आत पाडण्याचे आदेश दिले. अशी बेकायदेशीर बांधकाम जेव्हा उभारण्यात येतात त्यांच्यावर योग्य ते निर्णय घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्यास नगरपालिका सक्षम होती व आहे हे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले आहे.

बारामतीतील सिव्हिल जज ज्युनिअर डिव्हिजन यांनी दिलेल्या आदेशानुसार बारामती नगर परिषद बारामती यांना सदर बांधकाम पाडण्याची निर्देश दिले गेले असताना देखील बारामती नगर परिषद बारामती हे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास असमर्थ राहिले व बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यात नगरपालिका असक्षम असल्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामात वाढ होत असल्याचे मेहरबान कोर्टाने स्पष्ट केले आहे, कलम तसेच रिट दाखल करणाऱ्यांनी योग्य व सक्षम रिट दाखल केल्याबद्दल कोर्टाने सदर हुकूमनाम्यात स्पष्ट नमूद केले आहे, उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सदर बेकायदेशीर बांधकाम बारामती नगरपरिषद बारामती यांनी सात दिवसाच्या आत पाडणे हे बंधनकारक राहील असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.