असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ असावे यासाठी कामगारांचे नेते, ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली गेली नऊ वर्षे प्रयत्न सुरू होते. ‘अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती’चे निमंत्रक नितीन पवार यांनी या मंडळासंबंधीच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला.. मुलाखत असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंडळ असावे यासाठी आतापर्यंत काय काय प्रयत्न झाले? राज्याच्या अर्थसंकल्पात असंघटित कामगार कल्याणकारी मंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याबाबत उशिरा का होईना, पण चांगला निर्णय झाला असे म्हणावे लागेल. आमच्यासारख्या असंघटित कष्टकऱ्यांच्या संघटनांनी अगदी स्थानिक पातळीपासून ते देश पातळीपर्यंत या मंडळासाठी गेली कितीतरी वर्षे संघर्ष केला आहे. या सातत्याच्या संघर्षांनंतर सन २००८ मध्ये केंद्र सरकारने असंघटितांसाठी सामाजिक सुरक्षा कायदा केला. मात्र पुढील जबाबदारी राज्य शासनाकडे देण्यात आली. त्यानुसार राज्य शासनाने असंघटित कामगार कल्याणकारी किंवा कामगार सुरक्षा मंडळे स्थापन करणे अपेक्षित होते. कायदा तयार करण्यात आल्यानंतर पुढे काय झाले? केंद्र सरकारने जी जबाबदारी राज्य शासनावर दिली होती त्यानुसार राज्यात पुढची प्रक्रिया व्हायला पाहिजे होती. माथाडी कायद्याच्या रूपाने असंघटितांना संरक्षण आणि लाभ मिळाले. बांधकाम कामगारांसाठीही मंडळ स्थापन झाले. त्यालाही निधी आणि अन्य सुविधा मिळाल्यामुळे त्या क्षेत्रातील कामगारांनाही त्याचे लाभ मिळाले. मात्र असंघटितांसाठी जे मंडळ स्थापनेचा निर्णय झाला आहे त्याचे घरेलू कामगार मंडळासारखे होता कामा नये. घरेलू कामगार मंडळासारखे या मंडळाचे होता कामा नये म्हणजे काय? शासनाने घरोघरी कामे करणाऱ्या महिला-पुरुषांसाठी घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना केली आहे. त्यासाठीही खूप पाठपुरावा करावा लागला. त्यानंतर ते मंडळ स्थापन झाले. मात्र माथाडी मंडळ किंवा बांधकाम कामगार मंडळ या मंडळांना ज्या पद्धतीने स्वत:चा निधी उभारता येतो, तशी कोणतीही तरतूद घरेलू कामगार मंडळाबाबत नाही. त्यामुळे होते असे की माथाडी मंडळाच्या माध्यमातून किंवा बांधकाम कामगार मंडळाच्या माध्यमातून त्या त्या कामगारांना मंडळाकडून विविध फायदे मिळतात तसे घरेलू कामगार मंडळाला निधी नसल्यामुळे ते मंडळ आहे, पण त्याचा लाभ संबंधितांना होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. तसे असंघटित कामगार कल्याण मंडळाचे होता कामा नये. त्यामुळे फक्त मंडळ स्थापन करून चालणार नाही. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था उभी करावी लागेल. ही व्यवस्था कशा पद्धतीने उभी राहू शकते? केवळ मंडळ स्थापन झाले म्हणजे असंघटित कामगार कल्याण मंडळाचा हेतू सफल झाला असे नाही. तर त्याचा निधी स्वतंत्ररीत्या उभा राहील याची तरतूद राज्य शासनाने केली पाहिजे. हे सर्व कामगार असंघटित आहेत, ही मुख्य गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल. त्यामुळे शेतमजुरीपासून ते एखाद्या वस्तूची रस्त्यावर विक्री करण्यापर्यंतच्या कोणत्याही स्वरूपात ते काम करत असले तरी त्यांना ओळखपत्र दिले गेले पाहिजे. तसेच असंघटितांच्या कल्याण योजनेसाठी कायमस्वरूपी निधी संकलित होईल अशीही व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्यासाठी सामाजिक सुरक्षा कर अशा पर्यायाचा विचार होऊ शकतो. त्या माध्यमातून गोळा होणारा निधी कामगारांसाठी वापरता येईल. थोडक्यात म्हणजे एक कायमस्वरूपी व्यवस्था उभी करण्यावर शासनाने भर दिला तरच असंघटितांना साहाय्य, हा जो या मंडळाचा मूळ हेतू आहे, तो साध्य होऊ शकेल. या व्यवस्थेचा लाभ कोणाला होईल असे एकशे बावीस व्यवसाय-उद्योग शासनाने निश्चित केले आहेत. त्यामुळे पथारीवाल्यापासून ते अगदी शेतमजूर, चालक, कागद काच पत्रा वेचक अशा अनेकविध क्षेत्रांतील असंघटितांना लाभ मिळू शकेल. मात्र त्याला आणखी उशीर होऊ नये हीच सर्वाची अपेक्षा आहे.
