शिक्षण आराखडा आला; आर्थिक गुंतवणुकीचे काय? अपेक्षित बदल, पायाभूत सुविधांसाठी सरकारी गुंतवणुकीवर प्रश्नचिन्ह

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित केल्यानुसार आता शिक्षणाची रचनाच बदलणार आहे. त्या अनुषंगाने राज्याच्या शिक्षण विभागाने पूर्वप्राथमिक ते दुसरी या स्तरासाठी आणि तिसरी ते बारावी या स्तरासाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षण नियमित शिक्षणाचा भाग होणार आहे. तिसरी ते बारावीच्या टप्प्यावर व्यावसायिक शिक्षण, कला, क्रीडा, व्यवसाय शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण विषय उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आवडीचे विषय निवडीचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी प्रयोगशाळांसारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, विषयांनुसार शिक्षकांची उपलब्धता, शिक्षकांची क्षमतावृद्धी, पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी अनुदान अशा अनेक स्तरांवर सरकारला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

हेही वाचा…३०० शब्दांचा निबंध लिहीण्याच्या अटीवर जामीन, बाल न्याय मंडळातील सदस्यांचीही होणार चौकशी!

गेल्या अनेक वर्षांपासून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र अद्याप तसे झालेले नाही. सद्यस्थितीत राज्यात शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या सर्व जागांवर भरती झालेली नाही. कला, क्रीडा विषयांसाठी शिक्षक नाहीत. वेतनेतर अनुदान नसल्याचा आर्थिक फटका शाळांना बसतो आहे. सरकारकडून शिक्षणावरील गुंतवणुकीत हात आखडता घेतला जात असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही अभ्यासक्रम आराखड्यांत सुचवण्यात आलेले बदल, देण्यात आलेली लवचिकता आणि स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात कसे आणायचे असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.

सध्या असलेल्या व्यवस्थेवरचाच खर्च मोठा आहे. त्यामुळे असलेली व्यवस्था आधी सक्षम करणे महत्त्वाचे आहे. त्यात शिक्षक भरती, शाळांना वेतनेतर अनुदान देणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच नव्या धोरणानुसार कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा विचार करावा लागेल, अशी गरज ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा…पिंपरी : प्रवासी महिलेचा विनयभंग करणारा ओला कॅबचालक अखेर गजाआड

शैक्षणिक आराखडा उच्च दर्जाचा आहे, विषयांमधील लवचिकता आकर्षक आहे. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अवास्तव आहे. सद्यस्थितीत सहा टक्केही खर्च शिक्षणावर होत नाही. पूर्णवेळ शिक्षकांचे वेतन सरकारला परवडत नाही. त्यामुळे पूर्णवेळ शिक्षक भरती बंद करून व्हिजिटिंग, कंत्राटी शिक्षकांद्वारे शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. सामाजिक उत्तरदायित्व निधी फार कमी शाळांना मिळतो. आराखड्यात अपेक्षित असलेले बदल करण्यासाठी तितक्या प्रमाणात भरभक्कम आर्थिक तरतूदही सरकारला करावी लागेल. पण केंद्र आणि राज्य सरकारची ती मानसिकता दिसत नाही. निधी उपलब्धता न झाल्यास अंमलबजावणी शक्य होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अ. ल. देशमुख यांनी मांडली.

तिसरी ते बारावीच्या आराखड्यात कला, क्रीडा, व्यवसाय शिक्षण, आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचा समावेश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार शिक्षण घेता येणार आहे. उद्योगांची गरज आणि विद्यार्थ्यांच्या क्षमता यातील दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे. आराखड्यात व्यक्त केलेल्या अपेक्षा २०३० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, असे शैक्षणिक आराखडा समिती सदस्य डॉ. मिलिंद नाईक म्हणाले.

हेही वाचा…‘तो’ परीक्षेत लिहितो चक्क पायाने…

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीचे नियोजन ‘सार्थक’ या नावाने तयार करण्यात आले आहे. त्यात २९७ कार्यांचा (टास्क) समावेश आहे. त्यानुसार प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीसंदर्भातील तजवीज करण्यात आली आहे, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले.