कुंपणच शेत खात असेल, तर पीएमपी तोटय़ातच जाणार

पीएमपीचे कामगार आणि आस्थापनेवर साठ टक्के खर्च होत असल्यामुळे यापुढे खासगीकरणाला पर्याय नाही, या आयुक्तांनी केलेल्या दाव्यावर कामगारांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली असून कामगारांमुळे नाही, तर निष्काळजी व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे ही वेळ पीएमपीवर येणार असल्याचे कामगार सांगत आहेत. कुंपण शेत खात असेल, तर पीएमपी तोटय़ातच जाणार असेही कामगारांचे म्हणणे आहे.
पीएमपीला मिळणाऱ्या शंभर रुपयांतील ६० रुपये पगार आणि आस्थापनेवर, तर ३५ रुपये डिझेलवर खर्च होतात. अशा परिस्थितीत उर्वरित पैशांमध्ये पीएमपी सक्षम करणे शक्य नाही. त्यामुळे खासगीकरण हाच पीएमपी सक्षम करण्याचा पर्याय आहे, असा दावा महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी सर्वसाधारण सभेत दोन दिवसांपूर्वी केला होता. मात्र, हा दावा चुकीचा असून कामगारांवर म्हणून जी रक्कम खर्च होताना दाखवली जात आहे, त्यापैकी प्रत्यक्ष कामगारांवरील खर्च किती आणि अधिकाऱ्यांनी जे चुकीचे व पीएमपीचे नुकसान करणारे निर्णय घेतले त्यामुळे वाढलेला खर्च किती, याचे सखोल परीक्षण केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका पीएमपीला बसत आहे. चार दरवाजांच्या गाडय़ांची खरेदी हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. बसथांब्यांची योग्य यंत्रणा उपलब्ध नसतानाही प्रत्येकी चाळीस लाख रुपये किमतीच्या या गाडय़ा खरेदी करण्यात आल्या. त्याऐवजी दोन दरवाजांच्या प्रत्येकी वीस लाख रुपये किमतीच्या गाडय़ा का घेण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न महाराष्ट्र कामगार मंचचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांनी उपस्थित केला आहे.
पीएमपीच्या मुख्य भवनातील तळघरात गेली काही वर्षे गाडय़ांचे लाखो रुपयांचे सुटे भाग गंजत पडले असून तेथे आता पाणीदेखील साठले आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचाच हा पुरावा असून पीएमपीचे असे जे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान प्रतिवर्षी होत आहे त्याबाबत काहीच का कारवाई होत नाही, अशीही विचारणा मोहिते यांनी केली आहे. ई-तिकीट यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराबाबतही आम्ही पुराव्यांसहित सातत्याने तक्रारी करत होतो; पण हितसंबंधीय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आणि आता लाखो रुपयांचा फटका बसल्यानंतर तो करार रद्द करण्याची कारवाई केली जात आहे. याचाच अर्थ पीएमपीच्या नुकसानीला प्रशासनच दोषी आहे आणि त्याचा फटका कामगारांना दिला जात आहे, असेही मोहिते म्हणाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या केबिनसाठी लाखो रुपये खर्च केले तर चालतात आणि कामगारांना मात्र काटकसरीचे आवाहन केले जात आहे, हा काय प्रकार आहे अशीही विचारणा आता कामगारांकडून केली जात आहे.