पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेएवाय) केंद्र सरकारने अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार या योजनेवर अंतर्गत अन्न अनुदानावर पुढील पाच वर्षांत ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च करणार.
पीएमजीकेएवाय योजनेअंतर्गत देशातील ८१.३५ कोटी लोकांना अन्नधान्य देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे, ही जगातील सर्वात मोठ्या अन्न सुरक्षा योजनांपैकी एक आहे, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
हेही वाचा – राज्यात शनिवारपासून हुडहुडी…जाणून घ्या कोणत्या ठिकाणी पारा उतरणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जानेवारी २-२४ पासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी, २९ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.
गरीब लोकांना अन्न आणि पोषणविषयक मूलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी मदत करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृढ वचनबद्धता या निर्णयातून दिसून येते. अमृत काळात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
हेही वाचा – प्रवाशांना नेमकी विषबाधा कशामुळे? रेल्वेकडून कारणांचा शोध सुरु
एक जानेवारीपासून पाच वर्षांसाठी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत अन्नधान्य (तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य ) लोकांना मिळतील. गरीब आणि असुरक्षित घटकांतील लोकांना सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील पाच लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य वितरण होईल आणि या योजना सर्व देशात एक समान पद्धतीने राबविल्या जाईल.