नव्याने मांडा..

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ४३ व्या बैठकीत करोनाविषयक आयात औषधे वा उपकरणे यांवरील कर सवलतीचा निर्णय घेतला गेला. प्रकृतिअस्वास्थ्यासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्यास ज्याप्रमाणे तातडीने सलाइन वगैरे लावले जाते, इतका हा निर्णय नैसर्गिक आहे. त्यात ना शल्यकाच्या.. या प्रकरणात अर्थमंत्री.. रोगनिदानाच्या कौशल्याची कसोटी लागली, ना रुग्णाच्या प्रकृतीविषयी.. म्हणजे अर्थव्यवस्था.. निश्चिंत व्हावे अशी खात्री निर्माण झाली. तब्बल सात महिन्यांच्या प्रदीर्घ खंडानंतर झालेल्या या बैठकीत वस्तू/सेवा कर परिषदेसमोरची आव्हाने काय आहेत आणि प्रत्यक्षात झाले काय, हे सारे पाणी किती खोल आहे ते दाखवून देणारे आहे. म्हणून ही परिषद आणि अर्थवास्तव याचा आढावा समयोचित ठरतो.

वस्तू/सेवा कर २०१७ साली अमलात आला त्या वेळी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. एक म्हणजे, दर दोन महिन्यांनी राज्यांना कराची क्षतिपूर्ती दिली जाईल आणि दर तीन महिन्यांनी वस्तू/सेवा कर परिषदेची बैठक घेतली जाईल. या दोन्ही नियमांची पायमल्ली केंद्रानेच केली. राज्यांना केंद्राकडून आवश्यक ते पैसे निर्धारित टप्प्यांत मिळालेले नाहीत आणि या परिषदेची बैठकही दोन तिमाहींत झालेली नाही. शुक्रवारी, २८ मे रोजी झालेली बैठक दूरदृक्संवादातून झाली. कारण करोनाकालीन प्रवास निर्बंध. म्हणजे अशा पद्धतीनेच जर बैठक घ्यायची होती तर ती याआधीही घेता आली असती. याचा अर्थ करोना हे केवळ बैठक टाळण्याचे कारण. अवघड विषयांची परीक्षा टाळण्याकडे अभ्यास न झालेल्या विद्यार्थ्यांचा कल असतो. वस्तू/सेवा कर परिषदेच्या बैठकीचे हे असे झाले. यामागील ‘सहकारी संघराज्य’ संबंधांचा मुद्दा असा की, या सात महिन्यांत एकाही भाजपशासित राज्यास या बैठकीची मागणी करावी असे वाटले नाही. वास्तविक सध्या सर्वच राज्ये आर्थिक वरवंटय़ाखाली आलेली आहेत. पण या वरवंटय़ाचे नियंत्रण स्वपक्षीयाच्या हाती असल्याने भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत ब्र काढायचीही हिंमत नाही. या परिषदेच्या ३१ सदस्यांपैकी १७ जण हे भाजप वा रालोआचलित राज्यांचे आहेत. म्हणजे या राज्यांची बांधिलकी आपापल्या प्रांतांपेक्षा पक्षीय विचारसरणीशी अधिक आहे, हे यातून अत्यंत ठसठशीतपणे समोर येणारे सत्य. उर्वरित १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्री/ अर्थमंत्र्यांनी या काळात वस्तू/सेवा कर परिषदेची बैठक घेतली जावी अशी मागणी अनेकदा केली. ही १४ राज्ये डझनभर पक्षांच्या हाती आहेत आणि हे प्राधान्याने भाजपविरोधी आहेत. या राज्यांना आर्थिक चणचण जाणवते आणि भाजपचलित राज्यांना मात्र सर्व आलबेल वाटते, यातच या व्यवस्थेतील मोठी त्रुटी दिसून येते.

असा ठाम निष्कर्ष काढता येतो याचे कारण राज्यांचा निम्मा महसूल या कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून केंद्राकडून महसूल-क्षतिपूर्तीपोटी दिला जाणे अपेक्षित आहे. ते झाले नाही. बैठकीप्रमाणे दर दोन महिन्यांनी राज्यांना पैसे देणे खंडित झालेले आहे. यामागील कारणे काहीही असोत. पण हा कायदेभंग ठरतो. सध्या त्यास करोनाचे कारण आहे. पण ज्याप्रमाणे सामान्य नागरिकास अपरिहार्य परिस्थितीतही कायदेभंग करून चालत नाही, त्याप्रमाणे सरकारांनाही नियमभंगाचा अधिकार नाही. म्हणजे सरकार करोनाकडे बोट दाखवून स्वत:चे पापक्षालन करू शकत नाही. म्हणून महाराष्ट्रासारखे राज्य आपल्या २४ हजार कोटी रुपयांच्या परताव्यासाठी तगादा लावत असेल, तर ते पूर्णपणे समर्थनीय ठरते. ज्याप्रमाणे केंद्रासमोर आवश्यक ते खर्च आणि अडचणी यांचे आव्हान आहे, त्याचप्रमाणे ते राज्यांसमोरही आहे. केंद्रास करोनाकडे बोट दाखवून आपली निष्क्रियता झाकता येणारी नाही. आपल्यासारख्या खंडप्राय, बहुविधता असलेल्या देशात सर्व राज्ये वस्तू/सेवा कराच्या मुद्दय़ावर एकत्र आली तीच मुळी केंद्राने स्वत:वर घालून घेतलेल्या निर्बंधांमुळे. त्यानुसार सर्व राज्यांस दरसाल त्यांच्या सरासरी कर महसुलावर १४ टक्के वाढ गृहीत धरून उत्पन्नवाटप केले जाईल, अशी हमी हा कायदा देतो.

पण केंद्र सरकार याबाबतही कायदेभंग करते. ही १४ टक्के वाढ देणे राहिले बाजूला. राज्यांस नियमितपणे क्षतिपूर्तीसाठी कर महसुलातील वाटपही करणे केंद्रास जमलेले नाही. सध्याच्या, म्हणजे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत या महसुली वाटपापोटी दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम केंद्राने देणे अपेक्षित आहे. पण तिजोरीत आहे खडखडाट. गेल्या वर्षीही कर संकलनातील गळतीमुळे केंद्राच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा होऊ शकला नाही. ती रक्कम अपेक्षेपेक्षा १.१ लाख कोट रुपयांनी कमी होती. मग नाइलाज म्हणून केंद्रास राज्यांची कर्जउभारणी मुभा वाढवावी लागली. यंदाची परिस्थितीही गेल्या वर्षीपेक्षा फार काही वेगळी नाही. गेल्या वर्षीची तूट लाखभर कोटी रुपयांची होती. यंदा ती अडीच लाख कोट रुपयांपेक्षा अधिक असेल, असा अंदाज अनेक तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. तो सरकार वा भक्तांकडून फेटाळण्यात आलेला नाही वा त्यांना राष्ट्रद्रोहीही अद्याप ठरवण्यात आलेले नाही. याचा अर्थ सरकारला तो मान्य आहे. म्हणजे तसे असेल तर हा खड्डा.. वास्तविक दरीच ती.. भरून काढण्यासाठी केंद्रास स्वत:लाच कर्ज उभारावे लागेल. याचाच दुसरा अर्थ असा की, वित्तीय तुटीच्या मर्यादेकडे काणाडोळा करावा लागेल.

आणखी एक गुंतागुंतीचा मुद्दा. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य काही राज्यांनीही तो उपस्थित केला. तो आहे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत. केंद्राने वस्तू/सेवा कर अंमलबजावणीच्या सुरुवातीपासून स्वत:स राज्यांना पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्यास बांधून घेतले. त्यानुसार केंद्र सरकार सर्व राज्यांना २०२२ पर्यंत कर महसुलातील तुटीची भरपाई देण्यास बांधील आहे. पण सुरुवातीपासूनच या कराची जी काही दैना उडाली आणि त्यामुळे राज्यांना जे आवश्यक ते उत्पन्न मिळाले नाही, हे पाहता विविध राज्ये आता ही पाच वर्षांची मुदत वाढवण्याची मागणी करताना दिसतात. राजकीय अभिनिवेश दूर सारून विचार केल्यास ती रास्त ठरते. पण यात पंचाईत अशी की, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारलाही नाही. म्हणजे तो घ्यायचा झाल्यास घटनादुरुस्ती करणे आले.

त्याचेच सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २८ मेच्या बैठकीनंतर केले गेले. त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे लागेल असेही या संदर्भात सांगण्यात आले. पण पंचाईत अशी की, तसे ते बोलावल्यास राज्ये या कायद्यासंदर्भातील अन्य त्रुटी उपस्थित करणारच नाहीत, असे नाही. किंबहुना त्या अहमहमिकेने केल्या जाणार. कारण २८ मेच्या बैठकीआधी महत्त्वाच्या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी एकत्र येऊन या संदर्भात मोर्चेबांधणी सुरूही केली. म्हणजे तसे झाल्यास अनेक वादग्रस्त मुद्दय़ांवर सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. म्हणजे संपूर्ण वस्तू/सेवा कराचीच छाननी होणार.

वास्तवात तशी वेळ आलेलीच आहे. कोणताही कायदा हा वैज्ञानिक सत्यासारखा अंतिम नसतो. शहाणे आणि प्रागतिक त्यात काळानुरूप बदल करण्याचे चापल्य आणि चातुर्य दाखवतात. ते आता सरकारला दाखवावे लागेल. ‘लोकसत्ता’सह अनेक तटस्थ अभ्यासक-निरीक्षक या वस्तू/सेवा कर कायद्यातील ढळढळीत उणिवा पहिल्या दिवसापासून दाखवत आहेत. त्या मान्य करून वस्तू/सेवा कराची नव्याने मांडणी करण्याचा हाच तो क्षण. तो वाया घालवल्यास देशाचा प्रवास आर्थिक अनागोंदीच्या दिशेने सुरू होईल. ते टाळायचे असेल तर चुका मान्य करण्याचा मोठेपणा न दाखवताही त्या दुरुस्त कराव्या लागतील. त्यास पर्याय नाही.