फायदा विखेंचा की भाजपचा?

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अखेर आमदारकीचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षाशी असले-नसलेले संबंध संपुष्टात आणले. विरोधी पक्षनेते असताना मुख्यमंत्री वा अन्य मंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांमध्ये काही अर्थ नव्हता, असा साक्षात्कार विखे-पाटील यांना आता झालेला दिसतो, लवकरच भाजप-प्रवेश करण्याचे संकेत ते देतात आणि  राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जाते, हा योगायोग नव्हे.  अहमदनगर जिल्ह्य़ाच्या राजकारणावर नेहमीच विखे-पाटील कुटुंबीयांचे वर्चस्व राहिले आहे. बाळासाहेब विखे-पाटील यांचा जवळपास तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ जिल्ह्य़ात दबदबा होता. काँग्रेस, महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस, काँग्रेस अंतर्गत विचारमंच, शिवसेना व पुन्हा काँग्रेस असे वर्तुळ त्यांनी पूर्ण केले होते. बाळासाहेबांच्या पश्चात त्यांचे पुत्र राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जिल्ह्य़ावर आपली पकड बसविण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताकेंद्रे व पदे घराच्या बाहेर जाऊ नयेत, असा नेतेमंडळींचा प्रयत्न असतो. विखे-पाटील हे त्याला अपवाद नाहीत. आपण विधानसभेत तर मुलगा लोकसभेत असला पाहिजे हे गणित मांडून मुलाला राजकारणात पुढे आणले. काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार नाही हे लक्षात येताच मुलासाठी भाजपचा पर्याय विखे-पाटील यांनी निवडला. भाजपनेही विखे-पाटील यांच्या पुत्राला पक्षात घेऊन उमेदवारी दिली आणि तो निवडूनही आला. मुलापाठोपाठ आता वडीलही भाजपवासी होत आहेत. विखे-पाटील हे काँग्रेसपासून दूर होण्यात शरद पवार यांची राजकीय खेळी यशस्वी ठरली. राष्ट्रवादीने शेवटपर्यंत हा मतदारसंघ विखे-पाटील यांच्यासाठी सोडण्यास ठाम नकार दिला होता. निवडून येण्याची क्षमता या एकाच मुद्दय़ावर अन्य पक्षांमधील नेत्यांना भाजपने आपली द्वारे खुली केली. यातूनच विखे-पाटील, मोहिते-पाटील, साताऱ्याच्या निंबाळकरांपासून ते थेट उल्हासनगरच्या कुख्यात पप्पू कलानीच्या मुलापर्यंत साऱ्यांना भाजपने पावन करून घेतले. राज्य विधानसभेतील भाजपच्या १२२ आमदारांपैकी ३० ते ३५ जणांची पाश्र्वभूमी काँग्रेस वा राष्ट्रवादीची आहे. राज्यात विखे-पाटील किंवा मोहिते-पाटील यांच्यासारखी बडी घराणी गळाला लागल्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पक्ष विस्तारण्यास संधी मिळणार आहे. सहकारी संस्था, जिल्हा परिषदा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता आपोआपच भाजपकडे येईल. नगर, सोलापूर या पारंपरिक काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये हातपास पसरण्यास भाजपला आयतीच संधी मिळाली आहे. विखे-पाटील किंवा मोहिते-पाटील यांची काँग्रेस-राष्ट्रवादीत असताना मनमानी चाले. नेतृत्वावर दबाव आणून चांगली पदे पदरात पाडून घेणे शक्य होई. भाजपमध्ये मात्र अन्य पक्षातील नेत्यांना प्रवेश दिला जात असला तरी संख्याबळ वाढविण्यापुरातच त्यांचा वापर करून घेतला जातो. सत्तेतील पदे देताना भाजपचे नेतृत्व हात आखडता घेते. शिवसेनेत असतानाही विखे-पाटील पिता-पुत्राने केंद्र व राज्यात मंत्रिपदे भूषविली होती. काँग्रेसनेही राधाकृष्ण विखे यांना मंत्री व विरोधी पक्षनेते ही पदे दिली. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर मनासारखे सारे मिळेलच असे नाही. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या प्रवासावरून सत्ता तेथे विखे-पाटील ही राष्ट्रवादीने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी ठरते. सत्तेची ऊब मिळाल्याचे विखे-पाटील यांना समाधान मिळणार असले तरी पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे खच्चीकरण करण्याकरिता भाजप त्यांचा वापर करणार हे स्पष्टच दिसते. या पक्षांतरातून विखे-पाटील यांच्यापेक्षा भाजपचाच अधिक फायदा होण्याची चिन्हे आहेत.