महेश सरलष्कर स्वत:च फेकलेल्या जाळय़ात भाजपचा पाय अडकलेला असून त्या नामुष्कीतून बाहेर पडण्यासाठी राहुल गांधींच्या निलंबनाशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही.. एकदा टिपेचा सूर लावला की आवाजाची पातळी कमी करता येत नाही, तसे झाले की तुम्ही पराभूत झालात असे मानले जाते. पराभव मान्य करायचा नसेल तर प्रश्न असा निर्माण होतो की, तुम्ही किती काळ वरची पट्टी लावणार? मग, काही केले तरी कोंडी होते. भाजपची अवस्था नेमकी हीच झालेली आहे. राहुल गांधींना गोत्यात आणता आणता भाजपने स्वत:भोवती फास आवळून घेतलेला आहे. त्यातून बाहेर कसे पडायचे हे आता भाजपला लवकरात लवकर ठरवावे लागेल. कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी राहुल गांधींना निलंबित करून भाजपला तात्पुरती सुटका करून घेता येऊ शकेल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राहुल गांधींनी भाजपची दुखरी नस दाबलेली होती. ‘अदानी आणि मोदींचे नाते काय?’ असा थेट प्रश्न राहुल गांधींनी लोकसभेत विचारला होता. हा प्रश्न मोदींच्या विश्वासार्हतेवर घातलेला घाला होता. त्याचे राजकीय उत्तर देणे भाजपला भाग होते. पण ती संधी मिळालेली नव्हती. मग राहुल गांधी लंडनला गेले, तिथे त्यांना देशात लोकशाही मरणपंथावर असल्याचे धाडसी विधान केले. पण, देशांतर्गत समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी इतर राष्ट्रांनी हस्तक्षेप करावा, असे राहुल गांधी म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. समजा त्यांनी तशीही विधाने केली असतील असे मानले तरीही भाजपचा इतका तिळपापड होण्याचे काहीच कारण नाही. भाजपला राग लंडनमधील विधानांचा आलेला नाही, लोकसभेत राहुल गांधी मोदींवर हल्लाबोल करत असताना त्यांना रोखता आले नाही. भाजपच्या सदस्यांचा नाइलाज झाला होता. मोदींविरोधात राहुल गांधींनी आरोप करण्याची हिंमत केलीच कशी, हा राग खदखदत होता, लंडनमधील विधानांमुळे त्या रागाचा स्फोट झाला. राहुल गांधींनी मर्यादा ओलांडली असून त्यांना अद्दल घडवली पाहिजे, या इरेने पेटलेल्या भाजपने अख्खी संसद डोक्यावर घेतली. संसदेच्या अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होण्याआधी भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींविरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली. त्यावर तातडीने विशेषाधिकार समितीसमोर सुनावणी घेतली गेली. ही सुनावणी प्रलंबित असली तरी, त्यातून वातावरण निर्मिती केली गेली. महिन्याभराच्या सुट्टीनंतर अधिवेशनाचे कामकाज ११ वाजता सुरू होताच राज्यसभेत सभापतींच्या परवानगी आधीच सभागृहनेते पीयूष गोयल यांनी राहुल गांधींचे नाव न घेता त्यांच्या माफीची मागणी केली. गोयल यांना बोलण्याची इतकी घाई झाली होती की त्यांनी सभापती खुर्चीवर बसण्याचीही वाट पाहिली नाही. संसदेतील गोंधळ त्या क्षणापासून सुरू झाला, तो येत्या आठवडय़ातही कायम राहील असे दिसते. संसदेत टिपेचा सूर लावायचा ही रणनीती आधीच ठरवून भाजपचे सदस्य टप्प्याटप्प्याने रौद्र होत गेले. या प्रकारात भाजपने एक मोठी चूक करून ठेवली आहे. आम्ही राहुल गांधींना गांभीर्याने घेऊ लागलो आहोत, याची कबुलीच जणू त्यांनी दिली आहे! मोदी-शहांसारख्या मुरब्बी राजकीय नेत्यांनी ही चूक कशी होऊ दिली हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. राहुल गांधींच्या विरोधात भूमिका घेऊन त्यांना धडा शिकवणे हा भाग वेगळा. पण त्यांच्याविरोधात केंद्रीय मंत्र्यांची फौज उतरवली गेली, त्यातून राहुल गांधींची संसदेतील आणि संसदेबाहेरील विधाने जिव्हारी लावून घेतल्याचे उघड झाले. तसे नसते तर लोकसभेत राजनाथ सिंह यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याला निवेदनाद्वारे राहुल गांधींच्या माफीची मागणी करण्यासाठी बोलावे लागले नसते. राजनाथ सिंह लोकसभेतील उपनेते असल्याने त्यांना बोलण्यास सांगितले गेले असेल; पण त्यातून भाजपने राहुल गांधींना अनावश्यक महत्त्व दिल्याचे चित्र निर्माण झाले. मग एकेक केंद्रीय मंत्री राहुल गांधींविरोधात बोलू लागले. दररोज मोदींच्या दालनात बैठका घेतल्या गेल्या. भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी विशेष चित्रफीत प्रसारित करून राहुल गांधींवर शरसंधान साधले. जणू भाजप एखाद्या युद्धाची तयारी करतोय! केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक केला म्हणून मोदींचे कौतुक झाले. पाकशी उघडपणे युद्ध केले असते तर, जगभरातून टीका झाली असती. इथेही राहुल गांधींवर उघडपणे वार करण्याचे भाजपने टाळले असते तर योग्य परिणाम साधला असता. पण, डाव उलटा पडल्यामुळे राहुल गांधींनी भाजपवर मानसिकदृष्टय़ा मात केल्याचे पाहायला मिळाले. माफी नाही, मग काय? आता भाजपसमोर तीन-चार पर्याय असू शकतात. अत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणे वा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळापुरते त्यांचे निलंबन करणे. हा पर्याय भाजपसाठी अधिक सोयीचा ठरेल. राहुल गांधींना लोकसभेत बोलण्याची मुभा द्यावी, भाजपच्या सदस्यांनीही सभागृहात राहुल गांधींचे वाभाडे काढून रागाला वाट करून द्यावी. अधिवेशन संपल्यावर राहुल गांधींविरोधात देशभर भाजपच्या नेत्यांनी-मंत्र्यांनी भाषणे देत फिरावे. वर्षभराच्या काळात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. तिथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट सामना रंगेल. निवडणूक प्रचारासाठी भाजपला मुद्दाही मिळेल. यापैकी भाजप कोणत्या पर्यायांची निवड करतो बघायचे. परराष्ट्रसंबंध विषयक सल्लागार समितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. राहुल गांधींचे म्हणणे होते की, त्यांनी देशाच्या लोकशाहीसंदर्भात विधाने केली आहेत. परराष्ट्रांनी देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सांगितले नाही. राहुल गांधींचे हे स्पष्टीकरण राजकीय होते, समितीमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे कदाचित औचित्य नसेलही. पण, संसदेत बोलू न दिल्याने राहुल गांधींनी सल्लागार समितीच्या व्यासपीठाचा वापर केला असे दिसते. राहुल गांधींनी स्पष्टीकरणाचे मुद्दे संसदेत मांडले पाहिजेत, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सुचवले. जयशंकर यांची सूचना भाजपने सोमवारी लोकसभेत अमलात आणली तर राहुल गांधींना बोलता येऊ शकेल. पण, आधी माफी मग, बोलण्याची संधी अशी ताठर भूमिका भाजपने घेतली असल्याने तडजोड होण्याची शक्यता दिसत नाही. राहुल गांधींना बोलू दिले तरी, त्यांच्याकडून माफी मागितली जाणार नाही. कदाचित म्हणूनच त्यांनी परराष्ट्रसंबंध विषयक सल्लागार समितीमध्ये बोलण्याची संधी घेतली असावी. राहुल गांधींनी माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्टपणे सांगितल्यामुळे काँग्रेस माघार घेण्याची शक्यता नाही. मग, भाजपला राहुल गांधींचे निलंबन करावे लागेल वा त्यांना अपात्र ठरवावे लागेल. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली तर, काँग्रेसच्या हाती कोलीत मिळेल. त्यातून भाजपला काहीच मिळणार नाही. राहुल गांधींना बोलू दिले तर भाजपने माघार घेतल्याचे मानले जाईल. त्यापेक्षा राहुल गांधींचे भाजपने निलंबन केले तर, त्यांना धडा शिकवल्याचा आव तरी आणता येईल. मग, मोदींविरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात भाजप कसा नेटाने लढतो आणि प्रतिस्पर्ध्याला कसा नेस्तनाबूत करतो, असा देखावा उभा करता येईल. तसेही भाजपने राहुल गांधींविरोधात देशव्यापी मोहीम राबवण्याचे ठरवलेले आहे. भाजपच्या नेत्यांना देशभर वेगवेगळय़ा भाषणांमध्ये टूलकिट वगैरे शब्दांची पेरणी करता येईल. स्वत:च फेकलेल्या जाळय़ात भाजपचा पाय अडकलेला असून त्या नामुष्कीतून बाहेर पडण्यासाठी राहुल गांधींच्या निलंबनाशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही. राहुल गांधींना पप्पू-पप्पू म्हणता म्हणता भाजपला आता त्यांना गंभीर राजकीय नेता म्हणून मान्यता द्यावी लागत आहे.
