लोकमानस : सुगीचा फायदा घेणाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?

छन खळ खळ छन ढुम ढुम पट ढुम। लेझीम चाले जोरात ।।’’

दिवंगत कवी श्री. बा. रानडे यांची ही नादमधुर कविता आम्हाला इयत्ता तिसरीत होती. ३१ ऑगस्टच्या संपादकीयात दुसऱ्या ओळीबद्दल केलेली विनंती डावलून ही कविता आठवलीच! या संपादकीयात अधोरेखित केलेली सुगी ही राजकारणी मंडळींची आहे. शिक्षणासह बहुतांशी क्षेत्रांचे – त्यात सण/ उत्सवही आले- व्यापारीकरण झाल्यामुळे ही सुगी चांगलीच फोफावली. मात्र करोनाच्या महाभयंकर सावटानंतर यंदाचा गणेशोत्सव धूमधडाक्यात  साजरा होणार आहे. मात्र यातून जी जनसेवा किंवा सामाजिक कार्य केले जाते ते राजकीय हेतूनेच किंवा आपली मतपेटी भक्कम करण्यासाठी. राजकारणातील सुंदोपसुंदी, साठमारी आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी, मीच कसा बरोबर हे सतत प्रतिपादन करण्याची स्पर्धा.. यांबद्दलचे साचेबंद लिखाण वाचून आलेली मरगळ, ‘दिवस सुगीचे सुरू जाहले..’सारखे व्याजोक्तीपूर्ण संपादकीय वाचून कुठल्या कुठे पळाली! मात्र याचा परिणाम सुगीचा  फायदा घेणाऱ्यांवर होईल अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल.

– अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>

लावा डीजे, बंद पाडा रहदारी, लुटा आनंद..

‘दिवस सुगीचे सुरू जाहले..’ हा अग्रलेख (३१ ऑगस्ट) वाचला. एके काळी सणांच्या दिवसांत घरोघरी प्रसन्न आणि मंगल वातावरण असायचे. स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून टिळकांचा गणपती रस्त्यावरील मंडपात आला आणि प्रथमच या सणाचा उत्सव झाला. पण त्या मंचावरून स्वातंत्र्यासाठी जनजागृती करणारी भाषणे होत होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाच्या स्वातंत्र्यापेक्षा व्यक्तिस्वातंत्र्याची नशा चढली. कालांतराने सणातले मांगल्य लोप पावले आणि उत्सवाला बीभत्सपणाचा रंग आला. त्यातच राजकारण्यांनी हस्तक्षेप करून उत्सवाचे महोत्सव करून टाकले. आता तर महोत्सव बंधनमुक्त असल्यामुळे डीजे लावा, वाहतूक बंद पाडा, नाचा, धिंगाणा घाला,  ध्वनिप्रदूषण करा, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरेपूर आनंद लुटा. रुग्णालये, त्यांतील रुग्ण, दमेकरी, हृद्रोगी यांनी देवासाठी एवढे तरी सहन करावे.

– शरद बापट, पुणे

पराक्रम : सुगीतला आणि सुगीच्या आधीचा !

‘दिवस सुगीचे सुरू जाहले..’  हे संपादकीय वाचले. खरोखरच एका बंडखोर गटाचे व एका राष्ट्रीय पक्षाचे (महाराष्ट्रात तरी) सुगीचे दिवस सुरू झाले. वर्षांची सणसाखळी सुरू होण्याच्या तोंडावर स्थापन झालेले हे सरकार जणू काही आमच्या सरकार स्थापनेमुळेच करोनाचा अस्त झाला म्हणून सर्व सणांवरील बंदी उठवून आम्ही खूप मोठा पराक्रम करत असल्यासारखे दाखवून देत आहे.  प्रशासनाने कोविडकाळात प्रशंसनीय व अविस्मरणीय कामगिरी केली नसती, तर आज ही सुगी दिसली असती का?

– सुदर्शन शिंदे, कांदिवली (मुंबई)

केजरीवाल कसलेले राजकारणी याचा अण्णांना विसर

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली सरकारच्या मद्यविषयक धोरणांवरून पत्र लिहून खडे बोल सुनावल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ३१ ऑगस्ट) वाचले. वास्तविक २०१२च्या जंतरमंतर येथील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर मागील दहा वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासमवेत काम करणाऱ्या प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास यांना केजरीवाल यांनी पक्षात आपणच सर्वेसर्वा आहोत असे स्थान निर्माण करत हळूहळू बाजूला केले. हनुमान चालीसा, सौम्य हिंदूत्व यांचा निवडणुकीत चतुराईने वापर केला, जनतेवर ‘मोफत’ आश्वासनांची खैरात करून निवडणुका जिंकत, पंजाबातही भाजपवर मात करत २०२४ ची निवडणूक मोदी विरुद्ध केजरीवाल असेल अशी माध्यमांत चर्चा घडविण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. हे पाहता, अण्णांच्या चळवळीचा शिडीसारखा वापर त्यांनी केला व ते कसलेले राजकारणी आहेत याचा अण्णांनाच विसर  पडलेला दिसत आहे .

– जयंत पाणबुडे, सासवड (जि. पुणे)

हजारे हे केजरीवालांचे मार्गदर्शक आहेत?

‘सत्तेची नशा चढल्याने चुकीचे मद्यधोरण- हजारे यांनी केजरीवाल यांना पत्राद्वारे खडसावले!’ ही बातमी (लोकसत्ता – ३१  ऑगस्ट) वाचली. अण्णा हजारे यांच्याबद्दल आजही आदराची भावना आहे. केजरीवाल यांचा अण्णा हजारे यांच्याशी संपर्क झाला असेल, अण्णा हजारे यांना त्यांनी जंतर-मंतरवर उपोषणास बसविलेही असेल, म्हणून अण्णा हजारे त्यांचे मार्गदर्शक होऊ शकतात का, हा प्रश्न निर्माण होतो आणि अण्णा हजारे यांचे ते थोडेच ऐकणार आहेत? ज्यांना आता केजरीवाल यांच्याविरोधात अण्णा हजारे यांचा आधार घ्यावासा वाटला, त्यांचे वर्तन हास्यास्पद ठरते आहे.

 – युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

राज्यपालांसाठीदेखील आचारसंहिता हवी

दिल्लीचे केजरीवाल सरकार आणि राज्यपाल विनय सक्सेना यांच्यातील वादाने परिसीमा गाठली आहे. राज्यपालांनी सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाविरुद्ध  सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्याविरोधात आप सरकारने तीव्र आंदोलन सुरू केले. शिवाय राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी नोटाबंदी काळात चलनातून बाद केलेल्या नोटा बेकायदा बदलून घेतल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. प्रकरणाची चौकशी करून सक्सेना यांना अटक करावी अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात गेली तीन वर्षे निर्णय घेतले ते नक्कीच  पदाला न्याय देणारे नाहीत. पश्चिम बंगालमध्येसुद्धा ममता बॅनर्जी सरकार आणि राज्यपाल यांचा संघर्ष कायम चालू आहे. वरील सर्व बाबी पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करतात की राज्यपाल हे केवळ केंद्र सरकारच्या तालावर नाचतात. म्हणून राज्यपालांसाठीसुद्धा आचारसंहिता आवश्यक आहे.

–  डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)