देवीदास तुळजापूरकर अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक बुडाली यानिमित्ताने पुन्हा एकदा बँकिंग चर्चेत आले आहे. बुडणाऱ्या बँकेला वाचविण्यासाठी सरकारने करदात्यांच्या पैशातून या बँकेला निधी अथवा भांडवल उपलब्ध करून देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेत एखाद्या बँकेचा जन्म म्हणजे सूर्योदय आणि एखाद्या बँकेचा मृत्यू याचा अर्थ सूर्यास्त इतक्या साधेपणे ही गोष्ट स्वीकारली गेली पाहिजे ही बाजारकेंद्रित अर्थव्यवस्थेची अपेक्षा आहे. सरकारने करदात्यांच्या पैशातून भांडवल उपलब्ध करून दिले नसते तर हा निधी सरकारला कल्याणकारी योजनांवर किंवा संरचनांचा विकास करण्यास वापरता आला असता, हे लक्षात घेता बुडणाऱ्या बँकांना वाचवणे हा जनतेशी द्रोह आहे असा युक्तिवाद मांडला जातो. हे तर्काच्या कसोटीवर योग्यच आहे पण असा युक्तिवाद मांडणाऱ्यांना तर्काच्या कसोटीवर याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल की बँका का बुडतात? अंकेक्षण पद्धतीत एकाच्या नावे पडले तर दुसऱ्याच्या खात्यात जमा होते. बुडणाऱ्या बँकेत ग्राहकांच्या खात्याच्या नावे पडले तर ते जमा कोणाच्या खात्यात होते, याचे उत्तर जरूर शोधले गेले पाहिजे. अडीच लाख डॉलर रकमेपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे, याचा अर्थ सर्व खातेदारांनी आपले अंशदान देऊन उभ्या केलेल्या निधीतून बुडणाऱ्या बँकांच्या खातेदारांना अडीच लाख डॉलरपर्यंतचा परतावा मिळेल. गेल्या काही दिवसांत एकानंतर एक अशा तीन बँका बुडल्या. तिथपर्यंत हा युक्तिवाद टिकेल पण २००८-१० या तीन वर्षांत ३२० बँका बुडल्या होत्या. या सर्व बँकांच्या खातेदारांना अडीच लाख डॉलरपर्यंतची रक्कम परत करण्यासाठी फेडरल इन्शुरन्सकडे तरी निधी हवा, अन्यथा सरकारकडे करदात्यांच्या पैशातून हा निधी उपलब्ध करून देण्याशिवाय पर्याय तो कुठला उरतो? अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ ॲलन ग्रीनस्पॅन हे २००६ पर्यंत फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यांनी आपल्या काळात राबविलेल्या धोरणांचा परिपाक म्हणजे २००८ साली सुरू झालेले वैश्विक वित्तीय संकट. याशिवाय सरकारचे घरबांधणी धोरण, पतमानांकन संस्थांचा कारभार, नियामक म्हणून मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्ह बँकेचे धोरण, बँकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त निधीला जिरवण्यासाठी अवलंबलेले उदार पतपुरवठा धोरण व ते राबविताना घेतलेली अतिरिक्त जोखीम, या सर्व धोरणांचा परिपाक म्हणजे २००८ चे वैश्विक वित्तीय संकट. या काळात बँकांनी आपल्या उत्पादनात, सेवेत नावीन्य आणण्याच्या नावावर ‘असाइन्मेंट ऑफ डेट’सारखी अनेक नवीन साधने कर्जाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आणली. त्यामुळे गहाण कर्जाच्या व्यवहारात हा घोटाळा शक्य झाला. एकूणच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा हा परिपाक असेल तर त्याची किंमत शेवटी सरकारलाच मोजावी लागणार! आणि ही मोजली नाही आणि बुडणाऱ्या बँकांना सरकारने वाचवले नाही तर बुडणाऱ्या बँकांच्या ठेवीदारांचे काय? ते उठाव केल्याशिवाय का राहतील? हा उठाव उद्या केवळ सरकारच्या विरोधात राहणार नाही तर तो व्यवस्थेच्या विरोधात उभा राहील आणि असे झाले तर ते व्यवस्थेला आव्हान देणारे ठरू शकते. हे लक्षात घेता सरकार हा विरोध, हे संभाव्य आव्हान शमविण्यासाठी करदात्यांच्या पैशातून या बँकांना, बँकांच्या खातेदारांना वाचवते आणि ते करताना खुली अर्थव्यवस्था, बाजारकेंद्रित अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासत या भूमिकांशी तडजोड करते! या चुकीच्या धोरणांना जबाबदार असलेल्यांवर, घोटाळेबाजांवर कारवाई झाल्याचे अथवा त्यांच्याकडून भरपाई वसूल केल्याचे ऐकीवात नाही! भारताचे उदाहरण घेऊ या. हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बुडणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील कराड बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाने. केतन पारेख, सीआर भन्साळी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बुडणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील ग्लोबल ट्रस्ट बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएंटल बँकेने. अडचणीत आलेल्या खासगी क्षेत्रातील युनायटेड वेस्टर्न बँकेला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेने. अगदी ताजे उदाहरण घ्या. खासगी क्षेत्रातील येस बँक बुडत होती तिला वाचवले ते प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेने. खासगी क्षेत्रातील सगळ्यात मोठी बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था आयएल अँड एफएस बुडत होती तेव्हा तिला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील एलआयसी आणि स्टेट बँकेने. खासगी क्षेत्रातील वोडाफोनला तर प्रत्यक्ष सरकारनेच मदतीचा हात दिला आणि वाचवले. यालाच म्हणतात तोट्याचे राष्ट्रीयीकरण! खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या कुठल्या तत्त्वात हे बसते? हे असे केले नसते तर या वित्तीय संस्थांतील हा पेचप्रसंग संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात, पर्यायाने अर्थव्यवस्थेत पसरला असता आणि त्यामुळे देश अडचणीत आला असता. या वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदार तसेच गुंतवणूकदार अडचणीत आले असते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत राजकीयदृष्ट्यादेखील सरकार अडचणीत आले असते. याचा अर्थ ज्या वर्गाचे हितसंबंध या वित्तीय संस्थांत, अर्थव्यवस्थेत गुंतलेले आहेत त्यांनी आपल्या वर्गीय हितसंबंधासाठी व्यवस्थेशी केलेली ही तडजोड आहे. एवढेच कशाला रिझर्व बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी २०१६ मध्ये पाच कोटी रुपयांवरच्या कर्ज खात्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी केल्यानंतर भारतीय बँकांमधे एकाएकी मोठ्या प्रमाणात थकीत कर्जे पृष्ठभागावर आली आणि त्यापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीमुळे या बँका तोट्यात गेल्या. याला जबाबदार कोण? कर्ज मंजूर करणारे बँकर्स तर जबाबदार आहेतच पण त्यांना अनिर्बंध अधिकार देणारी यंत्रणा, धोरणदेखील तेवढेच जबाबदार आहे. नवीन बँकिंगविषयक धोरणाचा भाग म्हणून आयडीबीआय या डेव्हलपमेंट बँकेचे रूपांतर युनिव्हर्सल बँकेत करण्यात आले आणि त्यानंतर मोठे पायाभूत उद्योग तसेच संरचनात्मक उद्योगांची कर्जप्रकरणे इतर व्यापारी बँकांत जाऊ लागली. त्यांच्याकडे अशी कर्जे मंजूर करण्यासाठी लागणारे कौशल्य नव्हते. याचा परिणाम म्हणून या व्यापारी बँकातील थकीत कर्ज रकमेत वाढ झाली तर कोळसा, खाण उद्योगातील काही प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टाने जैसे थेचे आदेश दिले ज्यामुळे ते उद्योग ठप्प झाले होते. त्यामुळे या उद्योगाला वाटण्यात आलेली कर्जे थकीत झाली होती. काही उद्योगांत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अवरुद्धता आली होती. तो उद्योग आणि त्यांना वाटण्यात आलेली कर्जे अडचणीत आली होती. २००८-१० या वैश्विक वित्तीय संकटावेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतला होता, ज्या वेळी बहुसंख्य भारतीय बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात असल्यामुळे सुरक्षित होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून पैसा उचलणारे भारतीय उद्योग भारतीय वित्तीय संस्थांकडे परत आले होते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मोठी कर्जे भारतीय बँकांकडून घेतली. ही कर्जे संभाव्य थकीत झाल्यानंतर सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंगच्या मदतीने ती दडवली. ही सगळी कर्जे २०१७ नंतर एकदम पृष्ठभागावर आली आणि त्यातून थकीत कर्जाचा डोंगर एकाएकी भारतीय बँकिंग उद्योगात उभा राहिला, ज्यापोटी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीमुळे बँका तोट्यात गेल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी रिपोर्टनुसार एकूण कर्जाच्या तुलनेत मोठ्या उद्योगांना दिलेली कर्जे ५५ टक्के आहेत. त्यातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जे थकीत झाली होती. यामुळे बँका एकाएकी तोट्यात गेल्या. बँकांचे भांडवल वाहून गेले. भांडवल पर्याप्तता निधी नियामकांच्या तरतुदीपेक्षा कमी झाला. बँका अडचणीत आल्या आणि म्हणूनच सरकारला बँकांचे फेरभांडवलीकरण करावे लागले. भारत सरकारने ते करदात्यांच्या पैशांतून केले नसते आणि या बँका कोसळल्या असत्या, तर या बँकांच्या ठेवीदारांनी उठाव केला असता आणि सरकारपुढे एक मोठे आव्हान उभे केले असते, सरकार अडचणीत आले असते म्हणून तर सरकारने या बँकांच्या नव्हे तर आपल्या सुटकेसाठी हा मार्ग निवडला. यातच कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या मोठ्या कॉर्पोरेटसाठी राजमार्ग म्हणून दिवाळखोरी कायदा आणला, ज्यात हेअरकटच्या नावाखाली या मोठ्या उद्योगांना सरासरी ६५ टक्के सूट दिली गेली आहे. ही मोठाली कर्जे मंजूर कोणी केली? त्यांना तारण नव्हते काय? आणि असले तर त्याचे मूल्य इतके कसे घसरले? याला जबाबदार कोण? आणि यंत्रणा याला जबाबदार असेल तर त्याच्यातील सुधारणांबाबत सरकारने पावले का उचलली नाहीत? अजूनही बँकांतून मोठाली कर्जे मंजूर करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियमावली नाही. अजूनही या कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर केली जाऊ शकत नाहीत कारण गोपनीयतेचा कायदा आडवा येतो! निवडणुकीच्या आचारसंहितेत हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांवर निर्बंध घालण्याची तरतूद का नाही? म्हणून तर मोठाले थकीत कर्जदार आज लोकसभेत- राज्यसभेत राजरोस वावरत आहेत. ३१ मार्च २०२३ ला कोट्यधीश थकबाकीदार ३० हजार ९१६च्या घरात असतील. त्यांच्याकडून ८.७० लाख कोटी रुपये एवढी रक्कम येणे आहे. हेतुतः कर्ज बुडविणारे थकीत कर्जदार आहेत १४ हजार ८०१. यांच्याकडून येणे असलेली रक्कम आहे ३.०४ लाख कोटी रुपये. हे खरे लाभार्थी आहेत ज्यांनी घाम गाळून काम करणाऱ्या सामान्य माणसाच्या बचतीवर डल्ला मारला आहे. यासाठी हवे आहेत वसुलीसाठीचे कठोर कायदे! हे कोण करणार? सरकारच! पण असे थकीत कर्जदार कायदेमंडळातच जाऊन बसले आहेत, ते धोरणांवर प्रभाव टाकून त्यांना हवे तसे धोरण अमलात आणत आहेत. त्यांना आळा तरी कसा घालणार? हा खरा प्रश्न आहे. त्यांनी सत्तेच्या प्रासादाकडे जाणाऱ्या मार्गाची किल्ली आपल्या जवळ ठेवली आहे. निवडणुका जिंकायच्या तर पैसा हवा! शेवटी तो येणार कोठून? याच मोठ्या उद्योगाकडून! मग यांना हात ते कोण लावेल? drtuljapurkar@yahoo.com
