हे धोरणानेच घडवलेले घातपात  ठरतात!

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासंबंधीचा अजित अभ्यंकर यांनी लिहिलेला लेख (‘मुखी कुणाच्या पडते लोणी। कुणामुखी अंगार॥’ -रविवार विशेष, ७ जुलै) अन्यायाचा व जाणीवपूर्वक घातल्या गेलेल्या गोंधळाचा लेखाजोखा घेतो. गरीब व असुरक्षित परिस्थितीत जगणारा हा वर्ग मुळातच काही विशिष्ट कौशल्य वगळता अर्थ-निरक्षर असतो. सोयीसुविधा वा हक्कांची जाणीव तसेच संगणक ज्ञान यांना कमी असते. त्यांनी कल्याण मंडळाकडे स्वत: जाऊन नोंदणी करण्याची अपेक्षा करणे व तशी नियमात तरतूद करून घेणे हा बांधकाम व्यावसायिकांचा कदाचित डाव असू शकतो. अलीकडे असे दिसते की भारतात आता बहुतेक सर्वच क्षेत्रात कंपन्या, कंत्राटदार, दलाल यांचा नफा, व्यवसाय वाढण्यासाठीच लोकप्रशासक झटत असतात. भांडवलदारांना सोयीचे कायदे, नियम करण्यासाठीच शासन-प्रशासन असते असे सकृद्ददर्शनी तरी वाटते.

कितीतरी बांधकाम कामगारांचे काम करताना मृत्यू होतात, कायमचे जायबंदी होतात.. त्यांची पुढची पिढीदेखील अशीच असुरक्षित जीवनात ढकलली जाते, ती कायमचीच. धरणे फुटणे, लोकांना विस्थापित करून देशोधडीस लावणे, संरक्षक भिंती कोसळणे ही सर्व हितसंबंध जपणुकीतून निर्माण केलेले ‘धोरण घातपात’ (इंग्रजीत ‘पॉलिसी सॅबोटाज’) आहेत, अपघात नव्हेत. हे कल्याणकारी प्रशासन कदापि नाही. स्वत:ला ‘चाणक्य’ समजणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनी सेवेत प्रवेश करताना लोककल्याणाच्या कितीही शपथा घेतल्या असोत.. पण प्रत्यक्ष वर्तन नेमके उलटे असते. हेच तज्ज्ञांची मते, अहवाल, शिफारशी खुंटीला टांगून सत्ताधाऱ्यांना ‘लाभदायक’ धोरणे बनवतात.

-प्रा. अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग

सरकारी यंत्रणांची ‘जाग’ किती खरी?

‘पूल झाले; आता धरणे’ हा अन्वयार्थ (८ जुलै) वाचला. आपत्ती आल्यावर सरकारी यंत्रणा जागी होते, असे त्यात म्हटले आहे; पण ती खरी जाग असते की जाग आल्याचा भास निर्माण केला जातो? ‘सोम्नॅम्बुलिझम’ नावाचा एक आजार आहे. यात मनुष्य झोपेत असेल तरी चालतो. बघणाऱ्याला तो जागृत अवस्थेत आहे असे वाटते. याच अवस्थेत तो व्यवहार करत असतो; पण तो ‘भानावर’ नसतो. तसाच आजार सरकारी यंत्रणेला असावा. दुर्घटना घडल्यानंतर सरकारी यंत्रणा जरी जागी झालेली भासत असली तरी ही जाग जनतेला दाखविण्यासाठी असते. आता जे काही प्रतिबंधात्मक उपाय योजल्याचे दर्शवले जाईल ते ठोस असतीलच याचा भरवसा मागील अनुभव विचारात घेता, देता येत नाही. उच्चाधिकार समिती चौकशी करणार ती कशाची? तर धरण कसे फुटले याची. समजा, धरण फुटण्याची कारणे कळली तरी त्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? पूर्वानुभव विचारात घेता तसे काही होईल असे वाटत नाही. चौकशीचे निष्कर्ष मृतांचे प्राण पुन्हा बहाल करू शकत नाहीत. प्राणांची ‘किंमत’ सरकारने पशांची मदत करून चुकविली आहेच. म्हणजे सरकारी दफ्तरी सौदा पूर्ण झाला. सरकारी यंत्रणेला अपघात व मृत्यू यांचे काही देणेघेणे नसते हे एक विदारक सत्य आहे. धरणांची दुरुस्ती व देखभाल यांसाठी पुरेसा निधी नसतो हे जरी खरे असले तरी जो काही तुटपुंजा निधी असतो तो तरी योग्य रीतीने खर्च होतो का? हे तपासले गेले पाहिजे. तेव्हा आता तरी धरणांची देखभाल व दुरुस्ती प्रामाणिकपणे केली जावी, हीच अपेक्षा. अन्यथा भविष्यात तिवरे धरणाचीच पुनरावृत्ती बघायला मिळेल. मृत व्यक्ती मात्र निराळ्या असतील.

– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)

वीकेन्ड होम, चारचाकी.. ही ‘गुंतवणूक’ नव्हेच!

तृप्ती राणे यांनी ‘अर्थवृत्तान्त’ पानांमधील ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ या सदरातील ‘वीकेन्ड होम : गरज, गुंतवणूक की खर्च?’ या लेखात (८ जुलै) अत्यंत योग्य विवेचन, मार्गदर्शन केले आहे. नवी नवलाई संपल्यावर ९० टक्के वीकेन्ड होम महिनोन्महिने बंद असतात. त्यावर खर्च मात्र करावा लागतो. वीकेन्ड होम ही गुंतवणूक नाही, यात नुकसान जास्त आहे. असाच प्रकार चारचाकी वाहन खरेदीत दिसतो. गर्दीच्या शहरांमध्ये नव्वद टक्के खासगी वाहनांचा वापरच होत नाही, जाहिरातीला भुलून, कर्ज मिळते म्हणून चारचाकी वाहन खरेदी होते आणि फक्त रस्त्यावर रस्ता अडवून उभे केले जाते. हीदेखील गुंतवणूक नाही. उलट चारचाकी वाहनांची किंमत पटकन कमी-कमी होत जाते.

ज्यांना अगदी गरज आहे, त्यांना घर घेणं परवडत नाही, आणि अनेक जण केवळ कर्ज मिळते म्हणून दुसरे घर घेतात हा विरोधाभास आपल्या देशात आहे.

-सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

स्वप्नरंजन दोन्ही पक्षांकडून..

सध्या जे काही राजकारण चालू आहे, ते पाहता नजीकच्या भविष्यात भारत काँग्रेसमुक्त आणि भाजप काँग्रेसयुक्त होईल याबद्दल तिळमात्रही शंका वाटत नाही. कदाचित पन्नासेक वर्षांनी आणखी एखादा पक्ष भाजपमुक्त भारत असे स्वप्न घेऊन येईल आणि कालांतराने स्वत: भाजपयुक्त होईल. ही लोकशाही! पण या दोन्ही राजकीय पक्षांमधील सांगड ‘स्वमग्नांचे स्वप्नरंजन’ या अग्रलेखात (८ जुलै) चांगली घातली आहे आणि बऱ्याच प्रमाणात सगळे कसे सारखे आहेत ते दाखवून दिले आहे. एरवी अर्थसंकल्पातील तरतुदी व इतर माहिती माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडे असते. पण अग्रलेखात अंदाजपत्रकातील त्रुटींबद्दल सोप्या शब्दांमध्ये जे मांडले आहे, त्यामुळे बऱ्याच बाबी नीट समजल्या. प्रत्यक्षातील वास्तव भीषण असू शकते हे समजले आणि राजकारणी या सर्वाना कसा गुलाबी मुलामा देतात तेही समजले.

-अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

उलाढालीचा टप्पा, हे दिवास्वप्न ठरू नये!

भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाच लाख कोटी डॉलरच्या उलाढालीपल्याडचा टप्पा गाठून देण्याचा चंग मोदी सरकारने बांधला आहे ही बाब भारतीय जनतेमध्ये विशेषत मध्यम वर्गीय जनमानसात सरकारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करावयास नक्कीच उपकारक ठरेल. भारतीय अर्थव्यवस्था सद्य:स्थितीत घटता आर्थिक वृद्धिदर (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढ-दर), वित्तीय तूट, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यासारख्या अनेक आघाडय़ांवर संघर्ष करत असल्याचे निदर्शनास येते. यांवर मात करण्यासाठी तसेच ‘सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ’ साधण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागेल यात दुमत असण्याचे कारण नाही. अखेर एवढीच माफक अपेक्षा आहे की सरकारने त्यांना जे सशक्त अशा पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवले आहे ते दिवास्वप्न ठरू नये, या स्वप्नपूर्तीसाठीची वाटचाल केवळ मृगजळाकडे केलेली वाटचाल ठरू नये म्हणजे झाले.

-शुभम माणिक कुटे, जालना

टीकेला ‘निराशावाद’ कसे म्हणू शकणार? 

‘अर्थसंकल्पावरील टीकेबद्दल पंतप्रधानांचा सल्ला- निराशवाद्यांपासून सावध राहा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ९ जुलै) वाचले. अर्थसंकल्पावर होणाऱ्या टीकेला ‘निराशवाद’ कसे म्हणू शकणार, हे काही कळले नाही. भारताचा नागरिक म्हणून माझे असे स्पष्ट मत आहे की, अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर त्यांची सार्वजनिक चर्चा होऊन अपेक्षित बदल घडवून आणावेत.

– ज्ञानेश्वर अजिनाथ अनारसे, कर्जत (जि. अहमदनगर)

अतिधार्मिक, अतिगरिबांचे संख्या-नियंत्रण हवे

‘लोकसत्ता’ने केंद्रीय अर्थसंकल्पाबरोबरच अनेक महिला तज्ज्ञांच्या आणि राजकीय  पुढाऱ्यांच्या प्रतिक्रियाही तात्काळ देऊन वाचकांचे योग्य ते प्रबोधन केले आहे यात शंका नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी अर्थसंकल्प टाकाऊ आहे आणि एनडीएच्या नेत्यांनी तो क्रांतिकारक आहे असे म्हणून यंदाही योग्य त्या भूमिका वठवल्या आहेत. पण एकाही व्यक्तीने वाढत्या बेरोजगारीवर लिहिताना आपण आपली लोकसंख्या आहे त्या ठिकाणीच रोखण्याकरिता कठोर पावले उचलली पाहिजेत, असे म्हटले नाही. वास्तविक कुटुंबनियोजनासाठी वेगळे मंत्रालय निर्माण करून त्यासाठी मोठी तरतूद करून ठेवली पाहिजे होती. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी हे नियोजन आधीच केले आहे. गरीब, अतिगरीब आणि अतिधार्मिक जनतेला त्याची जरुरी आहे आणि अनेक मार्गानी ते करणे शक्य आहे. पण हा विषय जातीपाती, धर्म यांच्याशी संबंधित असल्याने आणि मते मिळवून सत्ता मिळवणे हाच उद्देश असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष ते करायला तयार नाही.

– सुभाष चिटणीस, अंधेरी (मुंबई)

निवृत्ती हे अन्यायावर उत्तर नव्हे

विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेसाठीच्या भारतीय संघातून डावलण्यात आलेल्या अंबाती रायुडूने कोणतेही कारण न देता सर्व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्याची घोषणा करून सर्वाना आश्चर्याचा धक्का दिला. रायुडूचा निर्णय अनपेक्षित मुळीच नव्हता. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याची कामगिरी पाहता विश्वचषक संघात त्याची दावेदारी निश्चित मानली जात होती. परंतु निवड समितीने रायुडूकडे दुर्लक्ष करून विजय शंकर या खेळाडूची निवड केली. त्याच वेळी रायुडूने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच काही ज्येष्ठ खेळाडूंनी रायुडूवर अन्याय झाल्याचे म्हटले होते. शिखर धवन आणि विजय शंकर हे खेळाडू जायबंदी झाल्यावर रायुडूला संधी मिळेल असे वाटत होते. पण निवड समितीने ऋषभ पंत आणि मयांक अग्रवाल यांना संधी दिली. निवड समितीकडून होत असलेल्या या अन्यायाला कंटाळून अखेर रायुडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु निवड समितीच्या पक्षपाती भूमिकेमुळे अन्याय सहन करावा लागणारा रायुडू हा एकमेव खेळाडू नाही. पद्माकर शिवलकर, राजिन्दर गोयल यांसारखे अनेक जुने खेळाडू आहेत. त्यांच्यावर अन्याय झाले आहेत. तेव्हा निवड समितीने नवीन खेळाडूला संधी देऊन एका चांगल्या खेळाडूची कारकीर्द संपविली. तरी रायुडूने निवृत्तीचा फेरविचार करावा. कारण अजूनही त्याची कारकीर्द संपलेली नाही.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)