राज्य सरकारने १९५० ते ७० या कालावधीत हजारो गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टय़ाने जमिनी दिल्या.

१ मे रोजी आयोजित करण्यात आलेले उपोषण स्थगित करण्यात आल्याचे महासंघाने जाहीर केले आहे.

२०१९ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने चर्चा झाली.

मंत्रालयासमोरील जागेत आठ राजकीय पक्ष आणि २९ सरकारी कार्यालये होती.

भाजपविरोधात असताना दरवाढ किंवा काहीही निर्णय झाल्यास त्यावर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात असे.

मुंबईसह राज्यातील सगळ्या रुग्णालयांतील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत म्हाडाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या भूखंडावर परवडणारी घरे बांधली.

सीप्झ ते कुलाबा या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामातील अडचणी संपण्याची सध्या तरी चिन्हे नाहीत.