केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था पुढे सरसावल्या आहेत. राज्य शासनाची निमशासकीय कंपनी असलेल्या सिडकोनेही या योजनेत भाग घेण्यासाठी कंबर कसली आहे. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने देशात शंभर स्मार्ट सिटी उभारण्याचा अलीकडे संकल्प सोडला जात असला तरी राज्य शासनाने ४५ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईची निर्मिती त्याच उद्देशाने सिडकोच्या माध्यमातून केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले नोड आणि नव्याने उभाराव्या लागणाऱ्या नगरांसाठी अनुक्रमे ब्राऊन आणि ग्रीन अशी विभागवारी करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच स्मार्ट सिटीची योजना संपूर्ण देशासाठी जाहीर केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे भरघोस अनुदानदेखील मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था स्मार्ट सिटीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी पुढे सरसावल्या आहेत. नवी मुंबई पालिकेने नुकताच असा प्रस्ताव तयार करण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या योजनेचे सर्व निकष तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या वेळी त्यांनी विकसित झालेल्या जमिनीवर ब्राऊन व पूर्णपणे मोकळी असलेल्या जागेवर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी उभारण्याचे संकेत दिले आहेत.
सिडकोने सुमारे ३४४ चौरस किमी क्षेत्रफळावर नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर उभारले आहे. त्यात काही सुधारणा करून स्मार्ट सिटीचे निकष पूर्ण करता येईल का, याची चाचपणी केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये नियोजनबद्ध विकासाबरोबरच सर्व सोयी-सुविधासह सीसी टीव्ही कॅमेरे, जीआयएस आराखडा, अ‍ॅटो डीसीआर, स्वयंचलित पार्किंग या आधुनिक सेवा महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या आहेत. या नगरीत नागरिकांना सर्व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सिडकोने नवीन पनवेल, खारघर, कळंबोली, कामोठे, उलवा या भागांत पायाभूत सुविधांचे स्मार्ट निकष पूर्ण केलेले आहेत. रस्त्यांवरील दिवे, पाणी, वीज, गटारे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, उद्यान, मोकळी मैदाने याबाबत आधुनिक काळजी घेतली आहे. त्यामुळे या नियोजनबद्ध नोडमध्ये स्मार्ट सिटीसाठी लागणाऱ्या अधिक सुधारणा देऊन त्यांचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये करण्याचा सिडकोचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यासाठी या नोडची विभागणी ब्राऊन फील्डमध्ये करण्यात आलेली आहे.
सिडकोची सात नोड नवी मुंबई पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आल्याने या नोडसाठी हे निकष लावण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यासाठी पालिका प्रयत्नशील आहे. याव्यतिरिक्त सिडकोकडे रायगड जिल्ह्य़ातील ६० हजार हेक्टरचे क्षेत्रफळ सरकारने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दिलेले आहे. त्या क्षेत्रफळाचाही स्मार्ट सिटीत समावेश व्हावा यासाठी आखणी केली जाणार आहे. या भागात मूळ गावे व गावठाण विस्तार वगळता हजारो हेक्टर जमीन मोकळी व हिरवीगार आहे. त्या भागाचा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी सिडकोने पनवेल तालुक्यातील २४ गावांचा एक पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या अगोदर या गावांसाठी ग्रीन सिटी प्रकल्प राबविला जाणार होता. मात्र केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची योजना जाहीर केल्यानंतर सिडकोने या प्रकल्पाला आता ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी योजनेचे स्वरूप देण्याचे ठरविले आहे. संपूर्ण नयना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र) क्षेत्रासाठी ही योजना अमलात आणण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई विमानतळ बाधित प्रकल्पासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या पुष्पकनगरीलाही स्मार्ट सिटीचे कोंदण दिले जाणार आहे. त्यामुळे सिडको क्षेत्रात ब्राऊन फील्डच्या सात व ग्रीन फील्डच्या दोन स्मार्ट सिटी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या प्रतिसादावर या स्मार्ट सिटींचे अर्धे अधिक भवितव्य अवलंबून आहे.
स्वतंत्र विकास आराखडा नाही, तरीही ‘स्मार्ट सिटी’त सहभाग
सिडकोने येथील जमीन संपादन केल्यानंतर सात वर्षांनी विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. याच विकास आराखडय़ात काहीसा फेरबदल करून पालिकेने गेली २३ वर्षे कारभार केलेला आहे. पालिकेचा स्वतंत्र असा विकास आराखडा अद्याप तयार नाही, तरीही पालिका या स्मार्ट सिटी योजनेत भाग घेणार आहे याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्याबरोबर काही दिवसांपूर्वी या योजनेबद्दल चर्चा झाली असून स्मार्ट सिटीचे निकष काय आहेत, याची चाचपणी केली जात आहे. सिडकोच्या विकसित नोडचा ब्राऊन आणि नयना व पुष्पक नगरांचा ग्रीन भागात वर्गवारी करण्यात येते. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत तयारी सुरू आहे.
-एम. डी. लेले,
मुख्य नियोजनकार, सिडको