दुष्काळाबाबत राष्ट्रवादीच्या विरोधात काँग्रेस आक्रमक

दुष्काळाच्या प्रश्नावरुन प्रथमच काँग्रेसने जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसविरुद्ध जाहीरपणे तोफ डागली. जिल्हा परिषदेला दुष्काळाचे गांभीर्य नाही, टंचाईच्या प्रश्नांची जि. प.ने तातडीने दखल घेतली नाही तर काँग्रेसला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष जयंत ससाणे यांनी दिला तर जि. प. दुष्काळ निवारणाच्या कामात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप युवकचे प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी केला.
दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने पक्ष कार्यालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत तांबे यांनी हा आरोप केला तर बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ससाणे यांनी इशारा दिला. जिल्हा प्रशासनही दुष्काळात प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही, सरकार निधी देते, उपाययोजना करते मात्र स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप ससाणे यांनी केला.
दुष्काळात सर्वात प्रथम जि. प.वर जबाबदारी आहे परंतु जि. प. दुर्दैवी ठरली आहे. इतिहास पाहिला तर जि. प.ने दुष्काळात प्रभावीपणे काम केल्याचे उदाहरणे आहेत, जि. प.ने दुष्काळाच्या प्रश्नावर विशेष सभा बोलावून जिल्ह्य़ाचा अराखडा तयार करावा, तालुकानिहाय दौरे आयोजित करण्याची आवश्यकता आहे, यापुर्वी विशेष सभा होऊनही त्यावर कार्यवाही झाली नाही, असे ससाणे म्हणाले.
बैठकीत बोलताना सत्यजित तांबे यांनी जि. प. पदाधिकारी दुष्काळात साधे कार्यालयाबाहेरही पडले नाहीत, दुष्काळ निवारणाच्या कामात जि. प. सपशेल अपयशी ठरली आहे, असा आरोप करत पुढील आठवडय़ापासून काँग्रेसचे जि. प. सदस्य जिल्ह्य़ाचा दौरा करुन अडचणी समजून घेणार असल्याची माहिती दिली.
दरम्यान काँग्रेसचे दोन्ही मंत्री बाळासाहेब थोरात व राधाकृष्ण विखे यांच्यासह मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम दि. १६ रोजी (शनिवार) काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेणार आहेत, या मंत्र्यांकडे प्रश्नांचे निवेदन देण्यासाठी दि. १५ (शुक्रवार) जि. प. व पं. स. सदस्य तसेच पक्षाच्या पराभूत सदस्यांची बैठक नगरमधील पक्ष कार्यालयात होणार असल्याचे ससाणे यांनी सांगितले.
पुन्हा विशेष सभेची मोर्चेबांधणी
दुष्काळाच्या प्रश्नावर जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलवावी या मागणीसाठी काँग्रेसच्या सदस्यांनी सह्य़ांची मोहिम सुरु केली आहे. पक्षाचे २८ सदस्य आहेत. उद्या (बुधवार) हे निवेदन अध्यक्षांना दिले जाईल. जिल्हाध्यक्ष ससाणे यांच्या सुचनेनुसार सदस्य बाळासाहेब हराळ ही मोहिम राबवत होते. एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास ८ दिवसांत निर्णय घेणे व ३० दिवसांत सभा बोलावणे बंधनकारक आहे. काँग्रेसच्याच मागणीनुसार दुष्काळाच्या प्रश्नावर यापुर्वी २२ सप्टेंबर २०१२ रोजी विशेष सभा बोलावली होती. परंतु त्या सभेला बहुतेक महसुल अधिकाऱ्यांनी दांडी मारल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव जि. प.ने विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला आहे, त्यावर निर्णय प्रलंबितच आहे.