हिंगोलीत पाणीपुरवठय़ाचे ८ कोटी खर्चाविना पडून!

जिल्ह्य़ातील विविध पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था खूपच बिकट आहे. चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना वीजदेयक थकल्याने बंदच आहेत. जलस्वराज्यमधील अध्र्यापेक्षा अधिक योजना बंद आहेत. चालू वर्षांत मंजूर ४८ पैकी १६ योजनांची कामे पूर्ण झाली. उर्वरित योजनांच्या कामासाठी गावपातळीवरील समित्यांचा प्रतिसाद नाही. कामाला प्रारंभ न झाल्याने प्राप्त निधी जि.प.च्या तिजोरीत धूळ खात पडून आहे. तसेच शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणातील पाणीसाठा केवळ ८ टक्के असल्याने यंदा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करणार, असे चित्र आहे.
यंदा पाऊस कमी झाल्याने पाण्याची पातळी वाढली नाही, तसेच धरण व तलावातील पाणीसाठय़ात वाढ झाली नाही. जिल्ह्य़ात ४ प्रादेशिक नळयोजनांमधून ७६ गावांना पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन आहे. मात्र, प्रादेशिक योजनांकडे वीजदेयकांचे सुमारे दोन कोटी थकल्याने, तसेच योजनेतील काम अपूर्ण असल्याने आज तरी या योजना बंदच आहेत. हिंगोली, वसमत शहराला सिद्धेश्वर धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. त्या धरणात आजमितीला ७.६४७ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा आहे. पाण्याची टक्केवारी केवळ ९.४५ टक्के आहे. येलदरी धरणात ७०.१३५ द.ल.घ.मी. उपयुक्त पाणीसाठा आहे. पाण्याची टक्केवारी ८.६६ आहे. जिल्ह्य़ातील २६ तलावांची स्थितीही अशीच वाईट आहे.
जिल्ह्य़ात मागील वर्षांत ४८, तर चालू वर्षांत ७४ पाणीयोजनांच्या कामांना मंजुरी मिळाली. कामासाठी जि.प.ला कोटय़वधीचा निधी प्राप्त झाला. चालू वर्षांत घ्यावयाच्या ४८ पैकी केवळ १६ योजनांची कामे कागदोपत्री पूर्ण झाली. परंतु उर्वरित ३२ कामांना अजून मुहूर्त सापडला नाही. गावपातळीवर असलेल्या समित्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अधिकारी सांगतात. कामांना प्रारंभ न झाल्याने प्राप्त निधीपैकी सुमारे ८ कोटी जि.प.च्या तिजोरीत खर्चाविना धूळ खात पडून आहेत. परिणामी उर्वरित ३२ योजनांप्रमाणेच मंजूर ७४ पाणीपुरवठा योजनांचे भवितव्य धोक्यात आहे. जलस्वराज्य योजनेंतर्गत सुमारे १३८ पाणीयोजनांची कामे घेण्यात आली. यात निम्म्यापेक्षा अधिक कामे अपूर्ण आहेत. कागदोपत्री ८६ योजना चालू असल्या, तरी या योजनांची अवस्था गंभीर आहे. पाणीयोजनांची बिकट अवस्था होण्यामागे अकार्यक्षम प्रशासकीय योजना व गावपातळीवर पाणीपुरवठा समित्यांमध्ये गावातील राजकारण, वेळेत पाणीपट्टी न भरणे, हा प्रकारच घातक ठरल्याचे चित्र आहे.
जि.प.च्या सभागृहात दोन दिवसांपूर्वी उपायुक्त वेदमुथा यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला. नळयोजना पूर्ण न केल्यास समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचा इशारा दिला. परंतु या पूर्वीच्या जलस्वराज्य योजनाअंतर्गत काम पूर्ण करून घेण्याबाबत गुन्हे दाखल करणे, अध्यक्ष, सचिवांवर वसूलप्राप्त देयकाचा बोजा टाकणे, या सर्व कारवायांबाबत वारंवार दिलेले इशारे व न झालेल्या कारवायांचे चित्र पाहता वेदमुथा यांनी दिलेला इशाराही हवेतच विरणार, अशी चर्चा आहे.