अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषदेची सप्टेंबरमध्ये बैठक घेतली जाण्याची अपेक्षा आहे.
‘युनिकस कन्सल्टेक’च्या ‘इंडिया आयपीओ इनसाइट्स’च्या ताज्या तिमाही अहवालानुसार, बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील कंपन्यांकडून निधी उभारणीसाठी सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले आहेत.
