scorecardresearch

Page 4 of कॅग News

६८ हजार कोटींच्या कामांची नोंदच नाही! ‘कॅग’चा ठपका

सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीचा खात्यांकडून हिशेब दिला जाणे बंधनकारक असताना, अनेक वर्षे खात्यांकडून निधीचा वापर किंवा कामे पूर्ण झाल्याबद्दलची प्रमाणपत्रेच…

गुजरातचा प्रगतीचा फुगा ‘कॅग’ने फोडला

राज्य सरकारवर सामाजिक व शैक्षणिक तसेच कृषी- औद्योगिक वाढीच्या मुद्दय़ावर गुजरात मागे आहे. किंबहुना या क्षेत्रातील प्रगतीमध्ये अनेक कमतरता राहिल्या…

कॅगच्या आक्षेपांना पालिकेचे उत्तर

नवी मुंबई पालिकेच्या विविध कारभारावर गेली सात वर्षांत स्थानिक संस्था लेखा परीक्षणाने घेतलेल्या १२४ आक्षेपांपैकी पालिका प्रशासनाने ९१ आक्षेपांना समाधानकारक…

हीच का गुजरातची समृद्धी ?

‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची साद घालणाऱ्या आणि देशातील शौचालये व स्वच्छतागृहांचा मुद्दा ऐरणीवर आणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यातच स्वच्छतागृहे…

कॅग अहवालात बदल करण्यासाठी यूपीएचा माझ्यावर दबाव- विनोद राय

राष्ट्रकूल आणि अन्य घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींची नावे वगळण्यासाठी यूपीए सरकारमधील काही नेत्यांनी माझ्यावर दबाव टाकला होता असा गौप्यस्फोट नियंत्रण आणि…

जमीन वाटप धोरणावर ‘कॅग’चाही आक्षेप

राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी संबंधित विद्या प्रतिष्ठानला बारामतीजवळ जमीन देताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब झाला नाही, असा आक्षेप उच्च न्यायालयाने…

‘कॅग’ कशासाठी? देशासाठी!

विनोद राय यांच्या काळात ‘कॅग’ ही संस्था नावारूपाला आली, परंतु तिची वाटचाल १५३ वर्षांपूर्वीपासूनच सुरू आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून घटनात्मक दर्जाही होताच…

इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्‍‌र्हिसेसला दिलेले स्पेक्ट्रम रद्द करण्याची मागणी

‘कॅग’ने इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीला देण्यात आलेले देशव्यापी स्पेक्ट्रम रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. लिलावाच्या नियमांचे उल्लंघन करून सगळी…

नवी मुंबई सेझ प्रकल्पात रोजगार निर्माण न झाल्याने कॅगचे ताशेरे

सिडको संपादित उरण-पनवेलमधील जमिनीवर रोजगार निर्मितीसाठी सेझच्या माध्यमातून उद्योग उभारून रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने सिडकोच्या विकसित जमिनी सेझ कंपनीला दिलेल्या होत्या.

दादा झालासे कळस..

चितळे समितीची झालेली मुस्कटदाबी महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात उघड झाली. जे झाले ते लाचार नसलेल्या, सत्त्वशील अधिकाऱ्यांसाठीही धडाच म्हणावा लागेल..

रिलायन्सने मान्यताप्राप्त दरांपेक्षा अधिक रक्कम उकळली : कॅगचा ठपका

रिलायन्स उद्योगसमूहाने केजी- डी ६ क्षेत्रातून उपसा केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या किमती ठरवताना सरकारने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक किंमत वसूल केल्याचा…