Page 4 of कॅग News
सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीचा खात्यांकडून हिशेब दिला जाणे बंधनकारक असताना, अनेक वर्षे खात्यांकडून निधीचा वापर किंवा कामे पूर्ण झाल्याबद्दलची प्रमाणपत्रेच…
राज्य सरकारवर सामाजिक व शैक्षणिक तसेच कृषी- औद्योगिक वाढीच्या मुद्दय़ावर गुजरात मागे आहे. किंबहुना या क्षेत्रातील प्रगतीमध्ये अनेक कमतरता राहिल्या…
नवी मुंबई पालिकेच्या विविध कारभारावर गेली सात वर्षांत स्थानिक संस्था लेखा परीक्षणाने घेतलेल्या १२४ आक्षेपांपैकी पालिका प्रशासनाने ९१ आक्षेपांना समाधानकारक…
‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची साद घालणाऱ्या आणि देशातील शौचालये व स्वच्छतागृहांचा मुद्दा ऐरणीवर आणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यातच स्वच्छतागृहे…
राष्ट्रकूल आणि अन्य घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींची नावे वगळण्यासाठी यूपीए सरकारमधील काही नेत्यांनी माझ्यावर दबाव टाकला होता असा गौप्यस्फोट नियंत्रण आणि…

गुजरातमध्ये आर्थिक साधनांचे गैरव्यवस्थापन झाल्याचा आरोप महा लेखापरीक्षकांनी (कॅग) पाच वेगवेगळय़ा अहवालात केला आहे.

राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी संबंधित विद्या प्रतिष्ठानला बारामतीजवळ जमीन देताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब झाला नाही, असा आक्षेप उच्च न्यायालयाने…
विनोद राय यांच्या काळात ‘कॅग’ ही संस्था नावारूपाला आली, परंतु तिची वाटचाल १५३ वर्षांपूर्वीपासूनच सुरू आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून घटनात्मक दर्जाही होताच…

‘कॅग’ने इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेस या कंपनीला देण्यात आलेले देशव्यापी स्पेक्ट्रम रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. लिलावाच्या नियमांचे उल्लंघन करून सगळी…
सिडको संपादित उरण-पनवेलमधील जमिनीवर रोजगार निर्मितीसाठी सेझच्या माध्यमातून उद्योग उभारून रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने सिडकोच्या विकसित जमिनी सेझ कंपनीला दिलेल्या होत्या.
चितळे समितीची झालेली मुस्कटदाबी महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात उघड झाली. जे झाले ते लाचार नसलेल्या, सत्त्वशील अधिकाऱ्यांसाठीही धडाच म्हणावा लागेल..

रिलायन्स उद्योगसमूहाने केजी- डी ६ क्षेत्रातून उपसा केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या किमती ठरवताना सरकारने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक किंमत वसूल केल्याचा…