scorecardresearch

केंद्र सरकार News

भारत लोकशाही विचारांचा अवलंब करणारा देश आहे. १८३३ मध्ये ब्रिटीश संसदेमध्ये भारत सरकार कायदा संमत झाला. तेव्हा पहिल्यांदा भारत सरकार (Government of India) असा उल्लेख करण्यात आला. आपल्या देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर भारताची राज्यघटना लिहण्यास सुरुवात झाली. हा देश भारतीय राज्यघटनेद्वारे तयार केलेल्या नियमांवर चालतो. सरकारच्या विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका अशा शाखा आहेत. भारत केंद्र सरकार देशाशी संबंधित सर्व निर्णय घेते, तर राज्यांशी संबंधित निर्णय घेण्याची मुभा त्या-त्या राज्यांमधील लोकप्रतिनिधींना असते. भारत प्रजासत्ताक देश आहे, २९ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांनी देश बनला आहे. निवडणुकांद्वारे राज्यांमध्ये आणि केंद्रामध्ये सरकार स्थापन केले जाते. भारत सरकारमध्ये राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख असतात. तर पंतप्रधान त्यांच्या मंत्रीमंडळासह देश चालवतात. जवाहरलाल नेहरु हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. सध्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आहे. Read More
Proposal for Metro 11 from Anik Agar to Gateway
आणिक आगार ते गेटवे भुयारी मेट्रो ११ चा प्रस्ताव लवकरच केंद्राकडे; मंगळवारी राज्य सरकारची मार्गिकेला मान्यता

ही मार्गिका वाहतूक सेवेत दाखल झाल्यास वडाळा ते गेटवे आॅफ इंडिया प्रवास अवघ्या काही मिनिटांत करता येणार आहे.

Government proposes GST exemption on life and health insurance premiums to make coverage affordable
मोदी सरकारकडून लवकरच मोठी घोषणा; तुमचा विम्याचा हप्ता होणार कमी

केंद्र सरकारने विम्याचे कवच मिळविणे अधिक परवडणारे आणण्याच्या उद्देशाने, जीवन विमा, आरोग्य विमा हप्त्यांना वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’तून…

online gaming ban lok sabha passes real money gaming bill 2025 strict law against online gambling
Online Gaming Ban : ऑनलाइन जुगारावर दरसाल २०,००० कोटींचा धु्व्वा

केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार ‘रिअल मनी गेमिंग’ अर्थात ऑनलाइन खेळांच्या जुगारावर दरवर्षी देशातील ४५ कोटी लोक तब्बल २०,००० कोटी रुपये गमावतात.

केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने एकमेकांना संविधानाचे दाखले देण्यास सुरुवात केली आहे. (छायाचित्र पीटीआय)
केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात कलगीतुरा; एकमेकांना दिले संविधानाचे दाखले, प्रकरण काय?

PM Modi Government Warn Supreme Court : राज्य विधीमंडळांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती व राज्यपालांना वेळेची मर्यादा…

cotton import India, duty-free cotton import, MSP for cotton, Indian textile industry, US tariffs on Indian goods, cotton price decline India, cotton import regulation,
शुल्क मुक्त आयातीने कापसाचा बाजार गडगडणार? केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय, शेतकरी संघटनेने विरोध का केला?

अमेरिकेने भारतीय मालावर वाढीव कर लागू केल्याचे कारण देत केंद्र सरकारने सप्टेंबरपर्यंत शुल्क मुक्त कापूस आयातीला परवानगी दिली आहे.

lost mobiles traced and handed back to owners by pune police
मोबाइल संच चोरीला गेल्यास काय कराल?… पोलिसांनी केले ‘हे’ आवाहन; गहाळ झालेले २६ मोबाइल संच तक्रारदारांना परत

केंद्र शासनाच्या दूरसंचार विभागाकडून ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आय़डेंटी रजिस्टर’ (सीईआयआर) ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीवर गर्दीच्या भागातून गहाळ…

Online Gaming central government take a big decision
Online Gaming Ban : केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, ऑनलाइन गेमिंगवर येणार बंदी? लवकरच विधेयक सादर होणार

Online Gaming : देशात वेगाने वाढणाऱ्या या ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

Solar energy project in Nagpur district gains momentum
छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प योजनेची नागपूरमध्येच गती, अन्य जिल्ह्यांत कासवगती

पुणे, जळगाव, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक हे पाच जिल्हे वगळता अन्य बहुतांश जिल्ह्यांत या योजनेची कासवगतीच आहे.

Who is B Sudershan Reddy INDIA Bloc Vice Presidential Candidate Name
Who is B Sudershan Reddy : इंडिया आघाडीकडून उपराष्ट्रपती पदासाठी सुदर्शन रेड्डींना उमेदवारी; कोण आहेत सुदर्शन रेड्डी?

Who is B Sudershan Reddy : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपती पदासाठी इंडिया आघाडीकडून उमेदवारी देण्यात आली…

Tissue culture banana plant production project... Union Minister of State Raksha Khadse inspected it
टिश्युकल्चर केळी रोप निर्मिती प्रकल्प… केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी केली पाहणी

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जळगाव जिल्ह्यात केळीसाठी समूह विकास केंद्र (क्लस्टर) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात…