त्यांची न्यायमूर्तींपदी नियुक्ती करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भारतीय लष्कर (स्थानिक लष्करी प्राधिकरण, कोलकाता) मैदान परिसरात दोन दिवसांच्या कालावधीसाठी कार्यक्रमांना परवानगी देते.
