scorecardresearch

Page 49 of केंद्र सरकार News

loksatta editorial one nation one election
अग्रलेख: होऊन जाऊ दे…!

पैशाचा अपव्यय खरोखरच टाळावयाचा असेल तर पैशाचा पाऊस पाडून पक्ष फोडण्याचे आणि सरकारे पाडण्याचे उद्योग आधी थांबवायला हवेत…

one nation one election, modi government,
विश्लेषण : एक देश, एक निवडणुकीसाठी आव्हाने अधिक! आर्थिक गणितांपेक्षा राजकीय गणितेच अधिक? प्रीमियम स्टोरी

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास विकासकामांवर परिणाम होणार नाही. तसेच आर्थिक बोजा कमी होईल, असा मुख्य दावा करण्यात…

one nation one election in 2029 marathi news
२०२९ मध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’

कोविंद समितीच्या अहवालाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.

one nation one election no impact on Maharashtra
‘एक देश, एक निवडणूक’, राज्यावर परिणाम नाही; पालिका निवडणुकांबाबत संदिग्धता

महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होईल. १५व्या विधानसभेची मुदत ही नोव्हेंबर २०२९ मध्ये संपुष्टात येईल.

loksatta editorial on National Science Awards
अग्रलेख : नंदीबैल नगरी!

…तेव्हा पंतप्रधानांनी या संदर्भात काय ते वास्तव समोर आणावे ही या शास्त्रज्ञांची मागणी अत्यंत समर्थनीय ठरते.

Chandrayaan 4 Missions
Chandrayaan 4 Missions : मोठी बातमी! ‘चांद्रयान-४’ मोहिमेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, मोहिमेसाठी २ हजार १०४ कोटींची तरतूद

‘चांद्रयान-४’ या नवीन चंद्र मोहिमेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली आहे.

loksatta editorial marathi news
अग्रलेख : दोन ध्रुवांवर दोघे

केंद्राकडून मिळणाऱ्या अर्थवाट्यात वाढ व्हायला हवी आणि केंद्र-पुरस्कृत योजनांत कपातही व्हायला हवी, हे मुद्दे १६ व्या वित्त आयोगापुढे मांडले जात…

non conventional energy sector india marathi news
अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात भारत उद्दिष्टाच्या पुढे, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे प्रतिपादन

सौर ऊर्जा परिसंस्था विकसित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नाचे कौतुक करून जोशी म्हणाले की, भारताची सौर ऊर्जा क्षमता गेल्या १० वर्षांत…

senior officials of railways to provide more than 60 rakes twice for onion transport
कांदा उत्पादकांचा राग शमविण्याचा प्रयत्न, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी निर्णय

साधारणत: १३ महिने आणि कांदा निर्यातीशी संबंधित तितकेच निर्णय. कांदा हा राजकीयदृष्ट्याही किती संवेदनशील हे यातून दिसून येते.