गाढव कायद्याचा शहाणा अर्थ कोळसा खाणवाटप प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अर्थ राजकीय परिप्रेक्ष्यातून लावणे हे सुलभीकरण झाले. ते टाळून अर्थ पाहू गेल्यास त्याचे… 11 years ago
पर्यावरण खात्याची मंजुरी नसलेल्या कोळसा खाणींचे वाटप रद्द पर्यावरण खात्याची आणि वन खात्याची तत्त्वत: मंजुरी नसलेल्या ज्या कंपन्यांना कोळशाच्या खाणींचे वाटप करण्यात आले आहे ते रद्द करण्याचा निर्णय… 11 years ago
विश्वासार्हतेचाच ‘कोळसा’ कोटय़वधी रुपयांच्या कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास अहवाल न्यायालयात सादर करण्याऐवजी केंद्र सरकारला दाखवणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण संस्थेची (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयाने… 12 years ago
