गाझियाबादच्या आयएमएसमध्ये तरुणांना २१व्या शतकातील बाजारपेठांसाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये शिकवण्यावर, त्यावर संशोधन करण्यावर, त्यांचं प्रशिक्षण देण्यावर आणि त्यासंदर्भात समुपदेशन करण्यावर…
महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच, म्हणजे ८ मे २०२० रोजी शाळांचे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात शासननिर्णय जाहीर केला होता. पण शिक्षणसंस्थानी त्याला…
