नवे शिक्षण धोरण (२०२०) आता, केंद्र सरकारच्या, आणि अर्थातच महाराष्ट्राच्याही स्तरावर, अंमलबजावणीसाठी सज्ज झालेले आहे. केंद्र व सर्व राज्यांमध्ये त्यासाठीची तयारी जोरात चालू आहे. जून २०२३ पासून त्याची अंमलबजावणी सर्वत्र उत्साहाने सुरू व्हावी, असा शासनाचा मानस आहे. आजवरच्या शिक्षणव्यवहारात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. हे बदल सर्वांगाने प्रत्यक्षात उतरून नवे शिक्षण परिवर्तन, पूर्णांशाने २०३० सालापर्यंत व्हावे, अशी अंतिम मर्यादाही धोरण अहवालाने घालून दिली आहे. ‘बालशिक्षण’ हा विषय अगदी प्रथमतःच, भारतीय शिक्षण धोरणात प्रविष्ट झाला आहे. व्यावहारिकतेच्या पातळीवर, हा नव्या घटकाचा प्रवेश दमदारपणे व्हावा, अशा उत्साहाने, शासनातील आणि त्यांना सहाय्य करणारी या क्षेत्रात काम करीत असलेली, स्वेच्छाकार्य संस्थांची मंडळी एकत्र येवून, विचार-विनिमय आणि कृति-नियोजन करण्यात मग्न आहेत. भावी काळात 'बालशिक्षण' या शास्त्रीय क्षेत्राचे शिक्षणात महत्त्व वाढणार आहे, हे गृहीत धरून, दीर्घकालिक नियोजनाच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. 'निपुण’ या नावाने, बालशिक्षणाच्या आणि त्यातही अंगणवाड्यांकरवी, या संदर्भातील दुर्लक्षित बालसमाज गटावर लक्ष केंद्रित करणारा कार्यक्रम तर, शासन आणि स्वेच्छासंस्था यांच्या एकत्रित पुढाकाराने नुकताच सुरू झाला आहे. हेही वाचा - संवादाच्या दुव्यांवर घाला! बालशिक्षण - पायाभूत शिक्षण या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने, बालशिक्षणाला कवेत घेताना, त्याला ‘पायाभूत’ शिक्षण म्हणून अग्रस्थान दिले आहे. या पातळीवरचे शिक्षण हे, बालकाच्या यानंतरच्या प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाला पायाभूत ठरणारे असे आहे, या विचाराला धोरणाने मान्यता दिली आहे. परंतु, धोरणातील बालकाच्या विकासाची उद्दिष्टे लक्षात घेतली तर बालशिक्षण हे बालकाच्या बदलत्या जीवनालाच पायाभूत आहे, अशी ही व्यापक मान्यता आहे. या मान्यतेला बालमेंदूच्या अत्याधुनिक संशोधनांचा आधार घेतलेला आहे. या मज्जाशास्त्रातील संशोधनांनी, एक नवे सत्य पुढे आणलेले आहे, ते म्हणजे, जन्मोत्तर आठ वर्षांपर्यंत बालकाचा मेंदू अतिशय वेगाने विकसित होत असतो. आणि बालशिक्षणाचे शास्त्र हे, या विकसनशील मेंदूला, प्रभावीपणे, मदत करू शकणारे असे आहे. या संशोधन निष्कर्षाचा आधार घेऊनच, नव्या शिक्षण धोरणाने बालकाच्या शिक्षणाचा पहिला टप्पा हा आजपर्यंतच्या प्रथेप्रमाणे ३ ते ६ वय हा न मानता, तो ३ ते ८ असा मानला आहे. हे आजच्या जगातील विचारप्रवाहाला स्वीकारून, त्याला व्यवहारात उतरवण्याचा प्रयत्न करणारे आहे. १. बालशिक्षण व प्राथमिक शिक्षण यांची जोडणी कशाप्रकारे? बालकाच्या - शिक्षणाचा पहिला टप्पा, ३ ते ८ वयाचा मानला तर त्याचा दृश्य परिणाम असा आहे की, या नव्या तरतुदीनुसार, सहा वर्षे वयाला सुरू होणारे प्राथमिक शिक्षण आता आठव्या वर्षापासून सुरू होईल. किंवा असे म्हणता येईल की, प्राथमिक शाळेच्या पहिली व दुसरी या इयत्तांना ‘बालशिक्षणा’चा दर्जा देऊन, त्यांना, बालशिक्षणाच्या गटात टाकले जाईल. म्हणजे आता ३ ते ८ वय बालशिक्षणाचे असेल, आणि आठव्या वयापासून म्हणजे इयत्ता तिसरीपासून प्राथमिक शाळेची सुरुवात होईल. शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, अत्यंत रास्त अशी ही सूचना आहे. मात्र ही सूचना व्यवहारात उतरवताना, अनेक अडचणी येणार आहेत. उदाहरणार्थ, धोरणाची भूमिका आहे, बालशिक्षणाला पहिली-दुसरी जोडण्याची. तर महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आहे ती मात्र बालशिक्षणाचे वर्ग पहिली-दुसरीला, म्हणजे प्राथमिकला जोडण्याची; आणि अमुक इतक्या अंगणवाड्या आम्ही प्राथमिकला जोडल्या असून, पुढे आणखी इतक्या जोडणार आहोत, असे वृत्तपत्रांतून जाहीरही केले आहे. मुद्दा आहे तो धोरणाने, पहिली-दुसरी या इयत्ता, बालशिक्षणाचा भाग करण्यामागे नेमके सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक कारण काय आहे, हे माहीत करून घेण्याचा. आजवर प्राथमिकच्या पहिली-दुसरी इयत्ता, मुलांना लिहिणे-वाचणे आणि गणन या कौशल्यांच्या बाबतीत कायमच अपयशी राहिल्या आहेत; आणि त्याचे कारण, प्राथमिकच्या प्रारंभिक पद्धतीमध्ये आहे. पारंपरिक, घोकून पाठ करण्याची आणि त्यातून शिकण्याची पद्धती पुरेशी पडत नाही; थोड्यांना यश आणि अनेकांना अपयश देणारी अशी ही पद्धत आहे. त्यामुळे ती टाकून देण्यालायक झाली आहे. त्याच्या उलट, बालशिक्षणाने मान्यता प्राप्त दिलेली ‘करून शिकण्या’ची पद्धती (हिला रचनावादी पद्धती असेही आज म्हणतात.) अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे, पहिली-दुसरी इयत्तांनी ही पद्धत अंगीकारावी आणि त्यासाठी आधीच्या बालशिक्षणाशी सातत्य राखावे, अशी ही रास्त भूमिका आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबतीत त्वरेने आणि शास्त्रशुद्ध असा निर्णय घ्यायला हवा आहे. निर्णय घेण्यासाठी शासनापुढे तीन पर्याय आहेत. एक, असलेल्या पहिली-दुसरी इयत्तांना अंगणवाड्या-बालवाड्या जोडणे, दोन, अंगणवाड्या-बालवाड्यांमध्ये पहिली-दुसरी इयत्तांचा समावेश करणे व त्यांना सातत्यपूर्ण रचनावादी पद्धतींचा लाभ करून देणे. तिसरा पर्याय आहे तो, अशी तोडफोड करण्याचे टाळून, जिथे असतील तेथे पहिली-दुसरीत कठोरपणे ‘करून शिकण्या’च्या रचनावादी पद्धतीचा वापर करावयास शिक्षकांना भाग पाडणे. त्यासाठी त्यांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण करीत जाणे. मला हा तिसरा पर्याय अधिक व्यावहारिक आणि म्हणून अधिक उपयुक्त वाटतो. २. व्यवस्थापन अधिकार कुणाकडे? दुसरा निर्णय त्वरित व्हायला हवा आहे, तो म्हणजे, ‘बालशिक्षण’ नावाच्या नव्या शिक्षण क्षेत्राचे व्यवस्थापन-अधिकार कुणाकडे असावेत? भारतात घटनामान्य अशी मिश्र अर्थव्यवस्था आहे. एकाच उत्पादन, सेवा क्षेत्रासाठी खासगी उपक्रम आणि सरकारी उपक्रम एकाच वेळी असू शकतात. आरोग्यासाठी, तसेच शिक्षणासाठी अशी व्यवस्था पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. त्यामुळे बालशिक्षण क्षेत्राचा नव्याने विचार करता तीन पर्याय दिसतात. एक, संपूर्ण- खासगी क्षेत्र (शासन कायद्यांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण) दोन, शासन नियंत्रित खासगी उपक्रम, आणि तीन, पूर्णत: सरकारी नियंत्रणाखाली. आजही देशात, शिक्षण व्यवस्था, संपूर्णतया सरकारी मालकीखाली असावी, या मताचा एक मोठा समाजगट, सातत्याने, यासाठी आग्रही आहे. मला असे वाटते आहे, की, स्वातंत्र्योत्तर पाऊण शतकात, येथे मिश्र अर्थव्यवस्था स्थिर झाली आहे. समाज त्याच्या फायद्या- तोट्यांशी समरस झाला आहे; लोकशाही भारतासाठीचा तो आता, ओळखीचा चेहरा आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट क्षेत्रासाठी त्याच्याशी फारकत घेणे इष्ट ठरणार नाही. ३. नियंत्रण कुणाचे ? नव्या शिक्षण धोरणात, याविषयी मोघम भूमिका घेतली गेली आहे. राज्याचे शिक्षणखाते आणि महिला-बालविकास खाते, या दोन्ही खात्यांचा संबंध, बालशिक्षणाशी येतो. त्यामुळे, त्यांनी परस्परांशी, कामांची वाटणी करून, परस्पर सहकार्याने काम करावे अशी, एक भूमिका असू शकते. परंतु बालशिक्षणाच्या या नव्या शास्त्रीय क्षेत्रामध्ये, सातत्यपूर्ण आणि एकसंध कार्ये होणे गरजेचे आहे, कार्याची विभागणी होणे हे सहकार्याऐवजी संघर्ष निर्माण करण्याची शक्यता अधिक आहे. मग यावर उपाय काय? १९९४ साली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदने, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना आग्रह करून, तज्ज्ञांची ‘राज्यस्तरीय बालशिक्षण समिती’ स्थापन करवून घेतली. हेतू होता तो, बालशिक्षणाला शासनदरबारी स्थान मिळून, बालशिक्षणाचे धोरण आखले जावे, या 'राम जोशी समिती’ ने १९९६ साली आपला, अहवाल शासनाला सादर केला आणि तो पूर्णतः स्वीकारल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केले. दुर्दैवाने याबाबतीत शासनाकडून पुढची पावले टाकली गेली नाहीत, आणि हा अहवाल विस्मरणात गेला. देशातील आणि महाराष्ट्र राज्यातील केवळ बालशिक्षणासाठी असणारे रामजोशी समितीने केलेले हे धोरण एकमेव होते; महाराष्ट्र शासनाने, २०२० च्या धोरणातील बालशिक्षणाचा विचार करताना, हा अहवाल, हे धोरण विचारांत घ्यायला हवे. या धोरणाने रास्त अशी एक शिफारस शासनाला केली आहे, ती म्हणजे, “गुणवत्तापूर्ण बालशिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे, यासाठी, तसेच ‘बालशिक्षणाचे योग्य नियंत्रण, नियमन, पर्यवेक्षण आणि संशोधन व्हावे यासाठी एक स्वायत्त ‘महाराष्ट्र बालशिक्षण मंडळ’ स्थापन करावे.’ आजच्या शासनाचे शिक्षणखाते दीड-दोन लाख सरकारी खासगी प्राथमिक-माध्यमिक शाळांचे नियंत्रण करताना, कार्यक्षमतेशी आणि गुणवत्तेशी झगडत आहे, तडजोड करीत आहे. अशा वेळी, या खात्यावरच आणखी दोन-तीन लाख अंगणवाड्या व बालवाड्यांचा भार टाकणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे नव्या बालशिक्षण कार्यासाठी, नवे ‘स्वायत्त बालशिक्षण मंडळ’ स्थापन होणे हे, बालशिक्षणाच्या पुढील विकासासाठी इष्ट ठरेल, असे वाटते. रामजोशी समितीच्या धोरण अहवालात, थोडक्यात, स्वायत्त मंडळाची कार्यकक्षाही सांगितली आहे, तिचा विचारही आजच्या घडीला प्रस्तुत आहे. १. बालशाळांची नोंदणी करणे, मान्यता देणे, अथवा मान्यता काढून घेणे. २. बालशाळांचे व त्या चालविणाऱ्या संस्थांचे नोंदणीपूर्व व नोंदणीनंतर सातत्याने पर्यवेक्षण करणे. ३. शासनाच्या विविध खात्यांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या बालवाड्यांचे एकसूत्रीकरण करून, त्या बालवाड्या, या मंडळाच्या यंत्रणेखाली आणणे. ४. बालशाळांच्या अनुदानाची सूत्रे ठरविणे, व अनुदानासाठी बालशाळांना मान्यता देणे, ५. बालशिक्षण प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, त्यांचे नोंदणीपूर्व व नंतर सातत्याने पर्यवेक्षण व तपासणी करणे, त्यांच्या अनुदानाचे सूत्र ठरविणे व अनुदान देणे. ६. शिक्षकांच्या सेवांतर्गत अल्पकालीन उद्बोधनवर्गाची व्यवस्था करणे, ७. बालशिक्षणविषयक विविध प्रकारचे साहित्य निर्माण करणे / प्रकाशित करणे. ८. बालशिक्षण क्षेत्रात संशोधन करणे व विकास कार्यक्रम अमलात आणणे. ९. पालकांचे व समाजाचे बालशिक्षणविषयक प्रबोधन करणे. १०. बालशिक्षण प्रचार-प्रसाराची आनुषंगिक कार्ये करणे. ११. बालशिक्षणविषयक सांख्यिकी व इतर माहितीचे संकलन करणे. बालशिक्षणाचा वाढता मोठा व्याप, सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट आणि गुणवत्तापूर्ण शास्त्रीय शिक्षणाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था या गोष्टी स्वायत्त मंडळच पेलू शकेल. केवळ तात्कालिक शासनमतावर अवलंबून न राहता, समाजाने, संबंधित पालक-शिक्षक-संस्थाचालक या संबंधित घटकांनी, शासनाच्या या निर्णयासाठी कमालीचा आग्रह धरला पाहिजे. ४. शिक्षिकांची किमान शैक्षणिक पात्रता व प्रशिक्षण कालावधी काय असावा? बालशिक्षण हा पोरखेळ नव्हे, तर त्यासाठी काही उपजत गुणांबरोबरच शिक्षिकेला उच्चप्रतीचे ज्ञान व कौशल्ये आवश्यक असतात. नवे शास्त्र अवगत करणे, ही खोलवरचे ज्ञान प्राप्तीची गरज आहे आणि बालकेंद्री कौशल्ये अंगीकारणे, ही शिक्षिकेच्या दैनंदिन कार्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शिक्षिकेला बालहिताची वृत्तीही जोपासावी लागते; हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या सुरुवातीसच लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षिकेच्या पात्रतेचे नियम सुरुवातीसच अधिक वरचे असणे आणि ते कठोरपणे अमलात आणणे, आणि या बाबतीत हयगय न करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे.बालशिक्षणाचे नवे आणि वाढते महत्त्व, नवे आणि विकसनशील बालशिक्षणशास्त्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बालशिक्षणाची धोरणे आणि या क्षेत्रातील वेगाने वाढणारे ज्ञान व माहिती यांच्याशी जवळीक होण्याची मागणी बालशिक्षिकेकडून आहे. त्यासाठी उच्चविद्याविभुषित असणे हा शिक्षिकेचा महत्त्वाचा निकष असणार आहे. शिक्षिका बालशिक्षण हा विषय अभ्यासून किमान पदवीधर असावी लागेल. यासाठी शासनाने तीन वर्षांचे बी. एडचे आणि पाच वर्षांचे एम.एड.चे अभ्यासक्रम विद्यापीठीय स्तरांवर केले पाहिजेत. आजच्या संबंधित धोरणाने, केवळ आज असलेल्या अंगणवाडी शिक्षकांच्या पात्रतेचा आणि तोही अतिशय संकुचित असा विचार केला आहे. पदवीधर अंगणवाडी शिक्षिकेसाठी ६ महिन्यांचा सर्टिफिकीट कोर्स आणि १० वी / १२ वी शिकलेल्या शिक्षकांसाठी एक वर्ष मुदतीचा डिप्लोमा कोर्स आणि तोही ऑनलाइन पद्धतीने, सुचविलेला आहे. याचा अर्थ असा की, धोरणाने शिक्षिकांच्या पात्रतेचा, शिकणाऱ्या मुलांच्या अंगाने आणि उपलब्ध बालशिक्षणशास्त्राच्या अंगाने विचार गंभीरपणे केलेलाच नाही, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. हेही वाचा - समाजात काय आहे… काय असायला हवे आहे ? अंमलबजावणीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बालशिक्षण-धोरणाविषयी अधिक खोलवरचा विचार होऊन, या प्रश्नांची आव्हाने घेतली पाहिजेत. लेखक गेली अनेक वर्षे शिक्षण चळवळीत कार्यरत आहेत.(panseramesh@gmail.com)
