scorecardresearch

High Court orders MIDC to replace IT centre with bar pub in Wagle Industrial Area Mumbai
वागळे औद्योगिक क्षेत्रात आयटी केंद्राच्या जागी बार, पब; आरोपांत तथ्य आढळ्यास तातडीने कारवाई करा, उच्च न्यायालयाचे एमआयडीसीला आदेश

ठाण्यातील वागळे औद्योगिक क्षेत्रात माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) केंद्रांसाठी दिलेल्या जागांवर बार आणि पब सुरू असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने…

Khula Divorce Case
खुला तलाकसाठी पतीची संमती आवश्यक असते का? उच्च न्यायालय म्हणाले, “याशिवाय कोणताही पर्याय…”

Khula Divorce: हे प्रकरण ऑक्टोबर २०२० मध्ये एका मुफ्ती, इस्लामिक अभ्यासाचे प्राध्यापक, अरबीचे प्राध्यापक आणि एका मशिदीचे इमाम यांनी जारी…

High Court comment on fake voting claims Mumbai print news
निराशेतून बनावट मतदानाचे हास्यास्पद दावे; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

गेल्या नोंव्हेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सहा वाजल्यानंतर सुमारे ७५ लाख मतदारांनी मतदान केले.

court-news
High Court : “ट्रान्सजेंडर महिलेलाही कलम ४९८ अ द्वारे पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार”, न्यायालयाचा निर्णय

ट्रान्सजेंडर महिलेलाही पती विरोधात कलम ४९८ च्या अन्वये घरगुती हिंसाचार, क्रौर्य या संदर्भातली तक्रार करता येण्याचा अधिकार आहे असा महत्त्वाचा…

Dr. Valsangkar suicide case Court grants Manisha Mane Musale bail
नागपूर हिंसाचारप्रकरणी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, आठ आरोपींना..

मार्च महिन्यात नागपूरच्या महाल परिसरात झालेल्या धार्मिक तणावानंतर निर्माण झालेली हिंसक परिस्थिती संपूर्ण शहराच्या सामाजिक सलोख्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली…

शाळांना भेट देऊन शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेची पडताळणी करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणाऱ्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने सादर केलेल्या…

bombay hc on polygamy and election laws rajendra gavit polygamy court verdict mumbai
बहुपत्नीत्व हे निवडणूक रद्द करण्याचा आधार नाही, न्यायालयाचे निरीक्षण, राजेंद्र गावित यांची आमदारकी कायम

बहुपत्नीत्व हा आमदारकी रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे नमूद करून पालघर येथील आमदार राजेंद्र गावित यांची निवडणूक रद्द…

mogharpada-metro-car-shed-verdict
मोघरपाडा मेट्रो मार्गिकेच्या एकात्मिक कारशेडचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाने विरोध करणारी याचिका फेटाळली

मोघरपाडा येथील १७४ हेक्टर जमिनीच्या मेट्रो कारशेडसाठी हस्तांतरणाच्या सरकार निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिताचे ठरवत वैध ठरवले.

High Court to decide on petitions against Balasaheb Thackeray memorial in Mayor bungalow after eight years Mumbai print news
महापौर बंगल्यातील बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा वाद; स्मारकाविरोधातील याचिकांवर आठ वर्षांनी उच्च न्यायालय निर्णय देणार

दादरस्थित महापौर बंगल्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर उच्च न्यायालय आठ वर्षांनी निर्णय देणार…

Nagpur high court upholds bacchu kadu disqualification in cooperative bank case
बच्चू कडूंबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, अमरावती जिल्हा बँकप्रकरणी…

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते व माजी मंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवण्यात…

High Court
विधानसभा निवडणुकीला जनहित किंवा निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हान का नाही ? उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना प्रश्न याचिकेवर उद्या निर्णय

विधानसभा निवडणुकीत सहा वाजल्यानंतर सुमारे ७५ लाख मतदारांनी मतदान केले. परंतु, प्रत्यक्ष मतदान आणि मिळालेली मते यात तफावत असल्याचा दावा…

High Court
बेकायदा बांधकामांप्रकरणी सरकारसह महापालिकांची भूमिका दुटप्पी, कारवाईबाबतच्या निष्क्रियतेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांना सुरक्षा पुरवण्याची राज्य सरकारसह महापालिकांची भूमिका दुटप्पी असून ती अस्वीकारार्ह आहे,…

संबंधित बातम्या