दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणात फौजदारी कारवाईस परवानगी दिल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्याविरोधात टिप्पणी करण्यात आली होती. मात्र सरन्यायाधीश भूषण…
रहिवाशांनी नेमलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने ९० टक्के सदनिकांमध्ये दोष असल्याचा अहवाल दिला असून त्याकडे म्हाडा दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी…
आधीच्या शिफारशीच्या फायली मंत्रालयाच्या आगीत जळाल्यानंतर सरकारच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याची सुनावणी १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालायने सर्व म्हणजे ७ आरोपींची निर्दोष सुटका केली…