Page 21 of भारतीय अर्थव्यवस्था News

वित्तीय सर्वसमावेशकता (फायनान्शियल इन्क्लुजन) ही देशासाठी नवीन सामाजिक-आíथक संकल्पना आहे. उपेक्षित वर्गातील घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत वित्तीय सेवा देणे असा त्याचा…

केंद्रीय सांख्यिकी संघटना-सीएसओने २०१५-१६ साठी ७.६ टक्के वृद्धिदर प्रस्तावित केला
भारताव्यतिरिक्त चिनी अर्थव्यवस्था ६.९, रशियाची ३.७, ब्राझीलची ३.७ टक्के दराने प्रगती करत आहे.

रिझव्र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत रेपो दरात एकूण १.२५ टक्के अशी कपात आजवर केली आहे.

पहिल्या क्रमांकाचा ब्लॉग-लेख ठरला कराड येथील गव्हर्नमेन्ट पॉलिटेक्निकची विद्यार्थिनी प्रजन्या कदम हिचा

मागणीच नसणे, म्हणून चलनमंदता, त्यामुळे पुन्हा आर्थिक चणचण ही लक्षणे २०१६ मध्ये बळावू लागतील..

ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर आणि किमान आधारभाव यामधील वाढ चलनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते.

चालू आर्थिक वर्षांत भारताचा आर्थिक विकास दराबाबत अंदाज सरकारने आणखी खाली आणला आहे.


परदेशातून साडेदहा हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा मायदेशी आणण्यात आम्हाला यश आले आहे,