मागणीच नसणे, म्हणून चलनमंदता, त्यामुळे पुन्हा आर्थिक चणचण ही लक्षणे २०१६ मध्ये बळावू लागतील.. अग्निमांद्यामुळे एखाद्याची अन्नावरची वासनाच उडालेली असेल तर अशा वेळी आता अन्नधान्याची बचत होऊ शकते असे म्हणणे जितके शहाणपणाचे; तितकेच तेलाच्या ढासळत्या दराने सल झालेल्या अर्थताणाबद्दल आनंद मानणे वेडपटपणाचे. अर्थतज्ज्ञ भाकीत अचूक वर्तवतात, पण भूतकाळाचे! अशा शब्दांत अर्थतज्ज्ञांची खिल्ली उडवली जात असते. ती योग्य आहे. परंतु म्हणून ती प्रत्येक वेळी लागू पडते असे नाही. याचा अर्थ आगामी संकटांचा अंदाज बांधण्यात प्रत्येक वेळी अर्थतज्ज्ञ कमी पडले आहेत असे नाही. नुरिएल रुबिनी, स्टिगलिट्झ तसेच भारताचे रघुराम राजन वा रुचिर शर्मा यांनी वेळोवेळी आगामी अर्थसंकटांचे भाकीत अचूक वर्तवले होते हा अलीकडचा इतिहास आहे. त्यामुळे या आणि अशा अर्थतज्ज्ञांच्या मते २०१६ साल कसे असेल याचा अंदाज बांधणे उद्बोधक तसेच मार्गदर्शक ठरावे. विशेषत: २०१४ साली उत्तरार्धात गगनाला स्पर्श करणारे अपेक्षांचे पतंग २०१५ सालात बऱ्यापकी जमिनीवर आले असल्याने पुढील वर्षी या पतंगांचे त्याचप्रमाणे ते उडवू पाहणाऱ्यांचे काय होणार हे जाणून घेण्यात सर्वानाच रस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बहुतांश अर्थतज्ज्ञ २०१६ हे काळजीवाहू असेल असा इशारा देतात. याचे कारण चलनमंदतेची शक्यता. सध्या तेलाचे भाव कोसळले असल्याने सरकारी पातळीवर अनेक जण आनंद व्यक्त करतात. तेलाचे भाव घसरल्यामुळे इंधनावरील खर्चात बचत होते. तसे झाल्याने जनसामान्यांच्या हाती चार पसे अधिक खुळखुळतात आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढते. तेव्हा तेलाचे ढासळणारे भाव हे अनेकांच्या ओठांवर स्मित उमटवतात. आपल्यासारख्या देशात घसरते तेलदर मोठय़ा प्रमाणावर चालू खात्यातील तूट कमी करतात आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस उसंत मिळते. पण यासाठी समाधान बाळगणे म्हणजे शुद्ध आत्मवंचना ठरते. अग्निमांद्यामुळे एखाद्याची अन्नावरची वासनाच उडालेली असेल तर अशा वेळी आता अन्नधान्याची बचत होऊ शकते असे म्हणणे जितके शहाणपणाचे; तितकेच तेलाच्या ढासळत्या दराने सल झालेल्या अर्थताणाबद्दल आनंद मानणे वेडपटपणाचे. तेलाचे ढासळते भाव हे मागणीच्या अभावाचे निदर्शक असतात. याचा अर्थ उत्पादनांना मागणी नाही आणि त्यामुळे उद्योजकांकडून नवीन गुंतवणूक नाही. या वातावरणात चलनवाढीस आळा बसत असल्यानेही आनंद व्यक्त होतो. पण ही अशी चलनवाढ रोखली जाणे हेच मुळात आजाराचे लक्षण असू शकते. सध्या नेमके तेच आहे. तेव्हा ही लक्षणे २०१६ सालात अधिक बळावतील असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. त्यामागे त्यांची काही कारणे आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थातच चीन. या देशाची राक्षसी गती सध्या मंदावलेली आहे, यावर सगळ्यांचेच एकमत आहे. परंतु चीनसंदर्भात खरी माहिती मिळणे दुरापास्तच असल्याने ही गती मंदावली आहे म्हणजे नक्की किती कमी झाली आहे, याचा अंदाज कोणालाही नाही. चीनचे सरकार मात्र ही बाब नाकारते. सरकारच्या दाव्यानुसार चीनची अर्थव्यवस्था सध्याही सात टक्के इतक्या गतीने वाढत आहे. परंतु ते असत्य आहे. लॅरी इलियट यांच्यासारख्या अभ्यासू भाष्यकाराने लंडन येथून प्रकाशित होणाऱ्या द गाíडयन या दैनिकात चीनचा दावा सोदाहरण हाणून पाडला आहे. इलियट यांच्या म्हणण्यानुसार चीनमध्ये दरडोई विजेचा खप आणि रेल्वेच्या मालवाहतुकीची गती आणि आकार दोन्हींत प्रचंड घट झाली आहे. ही घट अर्थव्यवस्थेचे मंदावणेच सूचित करते. इलियट यांच्याप्रमाणे रुचिर शर्मा यांनीही चीनविषयी भयचकित करणारे भाकीत वर्तवले आहे. शर्मा हे चीनविषयी गंभीर इशारा देणारे पहिले अर्थतज्ज्ञ. चीनची अर्थव्यवस्था एका भल्या मोठय़ा बुडबुडानिर्मितीच्या प्रक्रियेत असून त्या देशाचा प्रवास एका बुडबुडय़ाकडून दुसऱ्या बुडबुडय़ाकडे असाच सुरू आहे, असे शर्मा गेली काही वष्रे सातत्याने सांगत आहेत. त्यांचे भाकीत खरे होताना २०१५ च्या मध्यापासून दिसू लागले असून २०१६ साली त्याचा पूर्ण प्रत्यय येईल अशी चिन्हे आहेत. असे काही झाल्यास अर्थगती वाढवण्यासाठी चीनकडून दोन उपाय केले जातील. एक म्हणजे चीन आपले व्याजदर झपाटय़ाने कमी करेल. कारण आजही अमेरिका आदी देशांच्या तुलनेत चीनमध्ये व्याजदर चढे आहेत. आणि दुसरे म्हणजे चलनाचे अवमूल्यन करून आपली निर्यात अधिक फायदेशीर ठरवील. आपण असे करू शकतो हे चीनने आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध केलेले आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या वर्षांत याचीच प्रचिती येईल. चीनप्रमाणे दुसरे आव्हान आहे लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या ब्राझील या देशाचे. ब्रिक्स नावाने उभारण्यात आलेल्या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि द. अफ्रिका या देश संघटनेतील तो एक महत्त्वाचा देश. परंतु सध्या तो पूर्णपणे डबघाईस आला असून आजमितीस त्या देशातील चलनवाढीचा दर १०.५ टक्के होऊन गेला आहे. त्याचप्रमाणे त्या देशाचे चलन रसातळास गेले असून या आíथक बजबजपुरीसाठी अर्थमंत्री जोकिम लेव्ही यांना गेल्याच आठवडय़ात पदत्याग करावा लागला. हे भयावह आहे आणि चिन्हे अशी की तेथील परिस्थिती रुळावर आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर थेट हस्तक्षेपाची वेळ येईल. हे लेव्ही जेव्हा अर्थमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. २०११ ते २०१४ या काळात ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्ष डिल्मा रुसेफ यांनी करून ठेवलेल्या प्रचंड खर्चाचे ओझे त्यांच्या डोक्यावर होते. परंतु अलीकडे सर्व अर्थमंत्र्यांनी अपेक्षाभंगाचा पणच केला असल्यामुळे लेव्ही हे त्यास अपवाद ठरले नाहीत. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे ब्राझीलचे अर्थसंकट किती गहिरे आहे याचा अंदाज यावा. या देशांप्रमाणे युरोपीय आíथक समुदायाची परिस्थितीदेखील यथातथाच आहे. त्या संघटनेतील एक जर्मनी वगळता बाकी अन्य देशांची अर्थव्यवस्था बागबुग करीत असून ग्रीसचा काय तो सोक्षमोक्ष यंदाच्या वर्षांत लागेल असे दिसते. किमान तीन वेळा कर्जाची पुनर्रचना करूनही ग्रीसचे गाडे काही रुळावर येताना दिसत नाही. तूर्त त्या देशास अनेकांनी टेकू दिला असून तो काढला की काय होणार हा खरा प्रश्न आहे. तसेच युरोपीय संघात राहावयाचे की काडीमोड घ्यायचा हा प्रश्नदेखील त्या देशासमोर आहेच. ग्रीसने तसे काही टोकाचे करावयाचे ठरवल्यास त्याची झळ समस्त युरोपला आणि परिणामी सर्व जगाला लागणार आहे. या परिस्थितीचा विचार करून युरोपीय मध्यवर्ती बँकेस व्याजदर कमीच राखावे लागतील. कारण ते वाढवले तर पुन्हा आहे त्या अर्थस्थितीस आव्हान निर्माण होईल. म्हणजे पुन्हा अनिश्चितता. ते काही युरोपीय संघास परवडणारे नाही. या पाश्र्वभूमीवर आपला विचार केला असता मनात चिंता दाटून आल्याखेरीज राहणार नाही. आपल्यासमोर सर्वात मोठी दोन आव्हाने तूर्त दिसतात. एक म्हणजे गेले जवळपास सहा महिने सतत घसरत चाललेली निर्यात. ती रोखायची कशी आणि पुढे वाढवायची कशी हे मोठेच आव्हान आहे. आणि दुसरे त्याहूनही अधिक मोठे आव्हान म्हणजे कडेलोटाच्या तोंडाशी आलेल्या भारतीय बँका. आजमितीला काही लाख कोट रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यात निघालेली असल्याने तो खड्डा कसा बुजवायचा याची चिंता बँकांना आहेच. त्याचप्रमाणे २०१८ साली अमलात येणाऱ्या नव्या जागतिक बँकिंगच्या नियमांत पात्र ठरण्यासाठी आवश्यक असलेली एक लाख ८० हजार कोटींची रक्कम आणायची कोठून, हाही प्रश्न आहे. आपले राज्यकत्रे भले छातीठोकपणे सांगोत आपली परिस्थिती किती उत्तम आहे ते. परंतु ते केवळ अवसान आहे. ते किती पोकळ आहे, ते यंदा कळेल. अशा परिस्थितीत साऱ्या आशा केंद्रित राहतात त्या एकटय़ा अमेरिकेवर. तो देश म्हणजे जगाचे विकास इंजिन हे खरेच. पण कितीही शक्तिशाली झाले तरी इंजिनानेदेखील किती डबे ओढायचे यास काही मर्यादा असतात. त्या मर्यादा किती ताणल्या जातात ते आगामी वर्षांत कळेल. सरते वर्ष जगास अर्थाधारात घालवावे लागले. तो अंधार आगामी वर्षांत कमी होऊन तेजाकडे प्रवास सुरू होणार किंवा काय याबाबतही साशंकच राहावे लागणार आहे.
