पत्र

वने आणि वन्यजीवांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला सल्ला देणाऱ्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीच्या कारभारावर भारतीय नागरी सेवेतील ६० निवृत्त अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे.