मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी आयोगाने दोषी ठरविलेल्या अधिकाऱ्यांनी आता पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र पाठवून…
सरकारने आणलेला दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा हा प्रशासन यंत्रणेचे लोकांपासूनचे तुटलेपण सांधून त्यांच्यात बांधीलकीची, जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणारा आहे.
शासन दरबारी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या आणि चिरीमिरीसाठी फायली दडपून ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर १५ दिवसांत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची हमी आता…
राज्य शासनाने प्रस्तावीत केलेले नवे समूह पुनर्विकास धोरण (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांनाही…
‘आदर्श’च्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असून, कारगिल शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले नव्हते हा निष्कर्ष असलेला चौकशी समितीचा पहिला अहवाल…
