मॅट News

पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील ५०० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनातील हजारो अधिकाऱ्यांना भविष्यात फटका बसणार आहे.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) इतिहासात ३३ वर्षांत प्रथमच लोकअदालत घेण्यात आली.

राज्य पोलीस दलातील ८४ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठता यादीत वर असलेल्या तुकडीपूर्वी पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी ‘मॅट’मध्ये प्रकरण दाखल केले.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात (MAT) ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे मॅटने आर्थिक दृष्ट्या…
सध्या दुहेरी करआकारणी टाळण्याबाबतच्या करारांतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

नवी दिल्ली येथील ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशनतर्फे देशांतर्गत १७० व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांमध्ये एमबीए, व्यवस्थापन …
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने निकषात न बसणाऱ्या चार अपात्र उमेदवारांची जिल्हा माहिती अधिकारी पदावर नियुक्ती करतांना राबविलेली भरती प्रक्रीयाच सदोष…

लोकशाही शासन व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ कोणते असेल, तर ही व्यवस्था कुणा एका व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हातात पूर्ण सत्ता देत…
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यावरील अन्यायाला दाद मागण्यासाठी हक्काचे न्यायपीठ असलेले महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मॅट) बरखास्त करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला…
नियमात न बसणारे सरकारचे निर्णय 'मॅट'समोर न टिकल्यानेच मॅट गुंडाळण्याच्या हालचालींना वेग आला. नाशिक जिल्ह्य़ातील सात तहसीलदारांच्या निलंबनाचा निर्णय असाच…

सरकारच्या विरोधात निर्णय दिले जात असल्याने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक वादावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले

मागास भागातील रिक्त पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती असो किंवा अवैध वाळू वाहतुकीचा प्रश्न. सरकारने या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांवर संबंधितांनी ‘मॅट’(महाराष्ट्र प्रशासकीय…