Page 2 of मनरेगा News

महाराष्ट्राने देशाला रोजगार हमीची पथदर्शी योजना दिली. मात्र, हेच राज्य योजनेच्या अंमलबजावणीत पूर्ण अपयशी ठरले.

महाराष्ट्रात दुष्काळ पडेल हे माहीत नसताना राज्याने केंद्राकडे १९६९ कोटी रुपयांची मनरेगासाठी मागणी केली होती

२०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेत ३८०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

संसद हे सर्वोच्च वैधानिक मंडळ आहे. पंतप्रधान हे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजे मनरेगा या योजनेला उद्या (मंगळवार) दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकाच गावात कागदोपत्री कोटय़वधी खर्च झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत विविध कामांसाठी लागणारे साहित्य प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांनाच खरेदी करावे लागत असल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर…

मनरेगा हे घोर अपयश हा पंतप्रधान मोदींचा, तर ती फार यशस्वी योजना असा राहुल गांधींचा दावा आहे. मनरेगातून होणारी कामे…

राज्यात केंद्र शासनाची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सुरू होऊन सहा वष्रे उलटली तरी, जुनी रोजगार हमी…
ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अकुशल रोजगाराची पूर्तता आणि कायमस्वरूपी मालमत्तेची उभारणी हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) काळात अस्तित्वात आलेली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) भवितव्य मोदी सरकारच्या काळात टिकून राहणार…