Bilkis Bano case: “आरोपींना सोडलं जाऊ नये”, १४ वर्षांपूर्वी दोषींना शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायमूर्तींची भूमिका, गुजरात सरकारचेही टोचले कान गुन्हेगारांना माफी देताना सरकारने पीडित आणि गुन्ह्याच्या स्वरुपाचा विचार केला पाहिजे, असे खडेबोल माजी न्यायमूर्तींनी सरकारला सुनावले आहे 3 years agoAugust 23, 2022
पुणे : माध्यमांचा वापर सकारात्मक आणि विधायक ; हवा – निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांचे मत पूर्वी बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरली असे म्हटले जाई, आता उपलब्ध तंत्रज्ञान बघता बातमी पसरण्याचा वेग प्रकाशाच्या वेगाशी स्पर्धा करणारा आहे. 3 years agoAugust 20, 2022
पानसरे हत्या प्रकरण :सहा आठवड्यांत तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करा ; उच्च न्यायालयाचे एटीएसला आदेश पानसरे यांच्यावर त्यांच्या घराजवळच १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गोळीबार करण्यात आला होता. 3 years agoAugust 20, 2022
शीना बोरा हत्याकांड : माफीचा साक्षीदार श्यामवर रायला उच्च न्यायालयाकडून जामीन इंद्राणी- पीटर मुखर्जीला मिळालेल्या जामिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा 3 years agoAugust 20, 2022
सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना क्लीन चिट मिळालीच नाही? मुंबई हायकोर्टातील अहवालाबाबत मोठी माहिती आली समोर अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात अद्याप पूर्णपणे क्लीन चिट मिळाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. 3 years agoAugust 17, 2022
घरे रिकामी करण्याच्या नोटिशीचे प्रकरण : औद्योगिक कामगार लवादाकडे दाद मागा , उच्च न्यायालयाची एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना अंतरिम दिलासा देण्याबाबत कंपनीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश 3 years agoAugust 15, 2022
विभक्तीनंतर महिला परपुरुषासोबत राहू शकते आणि देखभाल खर्चही मिळवू शकते ; महिलेला दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट याचिकाकर्तीच्या म्हणण्यानुसार, पतीने त्याच्या मित्राला तिच्याकडे पाठविले. तिने त्याच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती. 3 years agoAugust 15, 2022
अटकेच्या नियमांबाबत ३० ऑगस्टपर्यंत जागरूक व्हा – राज्यातील सर्व पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश आदेशाचे पालन न केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा 3 years agoAugust 14, 2022
औरंगाबादनंतर उस्मानाबादच्या नामकरणालाही उच्च न्यायालयात आव्हान याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार 3 years agoAugust 1, 2022
१९ ऑगस्टपर्यंत समिती स्थापन करा, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश सरकार ४०० अध्यादेश काढू शकते, पण अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणरी समिती स्थापन करू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला… 3 years agoJuly 29, 2022
४०० अध्यादेश काढता, पण एक समिती स्थापन करण्यासाठी वेळ नाही? – उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून सुनावले आहे. 3 years agoJuly 28, 2022
करोना काळात पोलीस रिक्त पदांची संख्या तीन पटीने वाढली ; उच्च न्यायालयात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातून उघड लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी हमीही न्यायालयाला दिली. 3 years agoJuly 27, 2022
