Maharashtra Irrigation Scam Latest Update : भारतीय जनता पार्टीचे नेते मोहित कंबोज यांनी मंगळवारी रात्री काही ट्वीट्स करून सिंचन घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. कंबोज यांच्या ट्वीटमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. असं असताना आता अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात अद्याप पूर्णपणे क्लीन चिट मिळाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. २०१९ मध्ये एसीबीनं दिलेल्या क्लीन चिटबाबतचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप स्वीकारला नसल्याची बाब समोर आली आहे.

संबंधित अहवाल मागील दोन वर्षांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं वृत्त ‘एबीपी माझा’नं दिलं आहे. यामुळे आता अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. एबीपी माझानं दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१९ मध्ये अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात एसीबीनं क्लीन चिट दिली होती. परमबीर सिंह यांनी ही क्लीन चिट दिली होती. याबाबतचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. पण गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने हा अहवाल अद्याप स्वीकारला नाही. दोन वर्षांपासून हा अहवाल प्रलंबित आहे.

n m joshi marg bdd chawl redevelopment
ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास; दोन वर्षांत १२६० घरांचा ताबा देण्याचे म्हाडाचे आश्वासन
Farmers will get the amount of difference of cotton and soybeans says devendra fadnavis
फडणवीस निवडणूक सभेत म्हणाले, शेतकऱ्यांना मिळणार कापूस व सोयाबीनमधील फरकाची रक्कम…
free medical facility to employees on election duty
नागपूर: कर्मचाऱ्यांना नि:शुल्क उपचार, दिव्यांगांसाठी केंद्रावर व्हीलचेअर
Byju employees lost their jobs
नोटीस पीरियड नाही, पगारही नाही; फक्त एक फोन कॉल अन् बायजूच्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरी गमावली

हेही वाचा- राष्ट्रवादीचा मोठा नेता तुरुंगात जाणार; मोहित कंबोज यांचं सूचक ट्वीट, सिंचन घोटाळ्याचाही केला उल्लेख

त्यामुळे सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना अद्याप पूर्णपणे क्लीन चिट मिळाली नसून त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. खरं तर, भाजपा नेते मोहित कंबोज यांनी काल काही ट्वीट्स केले होते. संबंधित ट्वीटमधून त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बडा नेता लवकरच तुरुंगात नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना भेटणार आहे, असं म्हटलं होतं. दुसऱ्या ट्वीटमध्ये त्यांनी सिंचन घोटळ्याची पुन्हा चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती.