वाचकांचा प्रतिसाद News

मुंबई उच्च न्यायालय अनेक मार्गदर्शक निर्णयांसाठी ओळखले जाते; मात्र या निर्णयामुळे काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

‘स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचाराचा परवाना नव्हे’ या उक्तीचा आधार घेऊन, सत्ताधाऱ्यांनी माध्यमांची गळचेपी करू पाहणे निषेधार्हच. आपली दुष्कृत्ये बाहेर येऊ नयेत,…

अल्प उत्पन्न गटातील तसेच शारीरिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अशक्त गटातील मदत आवश्यक असणाऱ्या नागरिकांकडे अनुकंपाऐवजी लोढणे म्हणून पाहणारे राज्यकर्ते सत्ताधारी झाले…

अर्थ मंत्रालय आपल्याकडेच असावे असा अट्टहास धरणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे गांभीर्य नसल्याचे दिसते.

विद्वेष आणि दांभिकपणा ज्यांच्या नसानसात ठासून भरला आहे त्या भाजपकडून काय अपेक्षा करणार? आपली नाकर्तेपण लपविण्यासाठी आणीबाणीसारख्या विस्मृतीत गेलेल्या घटनांकडे…

महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ (१) व(२) यांवर बोट ठेवून आता ‘शेतकऱ्यांच्या जमिनी दोन वर्षांहून अधिक…

राज्य सरकारचा हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या समस्येवर उपचार करण्याचा प्रकार आहे.

‘लोकरंग’ मधील (२२ जून) गिरीश कुबेर यांच्या ‘इब्सेन बरोबरच होता…!’ आणि ‘ते मौन मनोहर असेल’ या लेखांवरील निवडक प्रतिक्रिया…

सर्वात जिव्हारी लागणारा मुद्दा म्हणजे, समाजात अपयश मान्य करण्याची संस्कृतीच नाही. म्हणूनच किरकोळ कारणांचे उदात्तीकरण करत साजरे होणारे हे उत्सव,…

मत देण्यासाठी अत्याग्रह पण ते एकदा देऊन झाले की नंतर पाच वर्षे बिलकुल मत व्यक्त करायचे नाही हा दुराग्रह, ही…

‘प्रवेश परीक्षांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ जून) वाचला. विद्यार्थी जीव मुठीत धरूनच प्रवेश परीक्षांना सामोरे जातात आणि त्यांचे पालक…

आपली काही राफेल विमाने पाडली गेल्याबाबत आंतरराष्ट्रीय जगतात चर्चा होत आहेत. याबाबत संरक्षणदल प्रमुखांनीदेखील परदेशात मुलाखत देताना अप्रत्यक्षपणे कबुली दिली.