scorecardresearch

दपूम रेल्वेतर्फे आरक्षणासाठी शहरात फिरती व्हॅन

प्रवाशांच्या सोयीसाठी शहरात लवकरच फिरती आरक्षण व्हॅन सुरू करण्याचे दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने ठरवले आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर…

पुणे मेट्रोची चर्चा खूप; पण आराखडय़ात आरक्षणच नाही

पुणे मेट्रो प्रकल्पाची शहरात भरपूर चर्चा सुरू असली आणि मेट्रोसाठी आता दिल्लीत बैठक होणार असली, तरी विकास आराखडय़ात मात्र मेट्रो…

गोंधळाचा बाजार संपणार

गेल्या वर्षी जूनमध्ये विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार २५ टक्के आरक्षणाचा नियम खासगी शाळांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तोपर्यंत…

२५ टक्के आरक्षणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत

शिक्षण हक्क कायद्याबाबत संस्थाचालकांची मागणी ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’तील २५ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य…

मातंग समाजाला स्वतंत्र ७ टक्के आरक्षण द्यावे – प्रा. मच्छिंद्र सकटे

राज्यात मातंग समाजाची सुमारे ७० लाखांहून अधिक संख्या आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील १३ टक्के आरक्षणापैकी ७ टक्के आरक्षण या समाजाला…

महिला आरक्षण विधेयकासाठी आता संघर्ष- शरद पवार

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मानसिकता इतर राजकीय पक्षांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच यासंदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडत आहे,…

आरक्षणाविरोधात उत्तर प्रदेशात आंदोलन

सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीत अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण निर्माण करणाऱ्या विधेयकाविरोधात उत्तर प्रदेशातील सर्वसाधारण गटातील कर्मचाऱ्यांनी दंड थोपटले आहेत.

बगीचा आरक्षित मैदान पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी

शहरात विविध प्रकारच्या प्रदर्शनांसाठी गरूड मैदान उपलब्ध नसल्याने पांझरा काठावरील मोकळे होणारे बगिचा आरक्षित मैदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी नागरी…

मराठा आरक्षणाबाबत अधिवेशन काळातच तोडगा?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक अरबी समुद्रातच व्हावे आणि मराठा समाजास आरक्षण मिळावे अश्या मागण्या करीत सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानभवन परिसर मंगळवारी…

मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय आमदारांची निदर्शने

मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनायक मेटे यांच्या…

खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा कायदा लागू करा

जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणामुळे दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गाच्या उद्धारासाठी असलेल्या घटनेतील तरतुदी कमकुवत होत असून सरकारी नोकऱ्यांचा टक्का हळूहळू…

संबंधित बातम्या