scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

महसूल आणि वनविभागामुळे सिंचन प्रकल्पाची ‘किंमत’ वाढली

सिंचन प्रकल्पाच्या वाढलेल्या ‘किमती’स महसूल आणि वनखातेही जबाबदार असल्याचा आरोप जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी केला. वाढलेल्या सिंचनाच्या प्रकल्पाच्या किमतीत भूसंपादनाची…

एलबीटी विरोधाचा फुगा फुटला; पाच दिवसांत ३ कोटी तिजोरीत

महापालिकांवर लादलेल्या एलबीटी प्रणालीच्या विरोधात पुकारलेले आंदोलन तूर्त मागे घेत नागपुरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्यास सुरूवात केली असून पाच दिवसात ३…

वनविकास महामंडळाकडे वस्तूंच्या लिलावातून १६५ कोटींचा महसूल

वनविकास महामंडळाने मागील पाच वर्षांत विविध वस्तूंच्या लिलावातून १६४ कोटी ८१ लाखाचा महसूल गोळा केला, तर ३२ लाख ७५ हजार…

कर नाही त्याला डर(विता) कशाला?

एल.बी.टी. (लोकल बॉडी टॅक्स) विरोधात व्यापाऱ्यांनी जो बंद पुकारला त्यात बडय़ा घाऊक, बाहेरून शहरात माल आणणाऱ्या व जकात भरणाऱ्या (!)…

आंतरराष्ट्रीय व्यवसायातून मोठय़ा महसुलवृद्धीचे ‘कंट्री क्लब’चे लक्ष्य

देश-विदेशात ५५ क्लब्ज आणि साडेतीन लाख सदस्य-संख्या असलेल्या क्लब आणि रिसॉर्ट्सची शृंखला कंट्री क्लब इंडिया लि.ने भारत, श्रीलंका, थायलंड व…

सीमा तपासणी नाक्यांमुळे राज्याच्या महसूल उत्पन्नात वाढ होणार- मुख्यमंत्री

राज्याच्या महसुलात वाढ होऊन पर्यायाने राज्याचा विकासदर वाढणार असल्याबद्दलचा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

मे महिन्यातील महसूल वसुली घटण्याची चिन्हे

महसूलाचा ६५ टक्के वाटा राज्य सरकारच्या खजिन्यात जमा करणारा विक्री कर विभाग व्यापाऱ्यांच्या एलबीटीविरोधी बेमुदत संपामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे.

राज्य सरकारच्या तिजोरीत २३ अब्जांच्या विक्रीकराची भर

सरकारच्या तिजोरीत विक्रीकराच्या माध्यमातून या वर्षी तब्बल २ हजार ३६० कोटी ४७ लाख रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आला. गतवर्षीच्या तुलनेत…

नागपूर महापालिकेचा महसूल घटला

भूखंड आणि घरांच्या वाढत्या किंमतींनी डोळे पांढरे झालेल्या सर्वसामान्य कुटुंबाचे घराचे ‘स्वप्न’ आता स्वप्नच राहणार असताना नागपूर महापालिकेच्या संपत्ती कर…

फक्त महसूलवृद्धी म्हणून मोबाईल टॉवरकडे पाहू नका

शहरातील शेकडो इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभे करण्यात आले असून त्यातील बहुसंख्य टॉवर अनधिकृत आहेत. हे टॉवर नियमित करून महसूल वाढवण्याचे…

महसूलकडे कुकडीच्या पाण्याचा हिशोब नाही

दुष्काळामुळे धरण व तलावातील पाण्याचे साठे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असून त्यांच्या मागणीनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तन सोडण्यात येत असतानाही महसूल अधिकाऱ्यांना कुकडीच्या…

संबंधित बातम्या