प्रशासनाच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन घेण्यासाठी कुणीही न आल्याने संतप्त आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अनेक…
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या पुनर्पडताळणी अहवालासाठी ३० हजार रुपये लाच स्वीकारताना जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील सहायक महसूल अधिकारी नरेंद्र खांडेकर यांना चंद्रपूर येथे…
केंद्र सरकारची समायोजित महसुली थकबाकी (एजीआर) मागणी रद्द करण्याची व्होडाफोन-आयडियाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे.