Page 75 of राज्य सरकार News

संपानंतरच्या काळात एसटीने पुन्हा उचल घेतली असली तरी रोजची तूट भरून काढण्यासाठी विशेष परिश्रम घेण्याची गरज आहे…

ईडी विभाग हा भाजपचा स्वतंत्र विभाग असल्याची टीका केली जाते. महाराष्ट्रात आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना अडकविण्याकरिता…

विरोधी पक्षीयांना राज्यकारभारात संधी देता येईल का? त्यांच्या क्षमतांचा राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी उपयोग करून घेता येईल का? कसा?

काही संघटना काही विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत…

मानसोपचारतज्ज्ञ हरीश शेट्टी यांनी वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून २०१७ सालचा मानसिक आरोग्य सेवा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा…

तृतीयपंथींना पोलीस सेवेत भरती करून घेणं शक्य नाही, कारण त्यासाठीचं धोरण अस्तित्वात नाही, असं सांगत राज्य सरकारने हात झटकले आहेत.…

सरकारी अधिकारी- कर्मचारी यांच्यावर वेतन-भत्ते यावर झालेला खर्च हा राज्याच्या विकासावर झालेला मानला गेला पाहिजे.

केंद्र आणि राज्यातील सरकार आपल्या मूर्खांपणाच्या बळावर आहे, असे भाष्य ज्येष्ठ कवी डाॅ. यशवंत मनोहर यांनी सोमवारी केले.

दरम्यान, राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागवणे, मग अंतर वगैरे कारणांनी ‘समायोजन’ आदी नावांखाली त्या बंद करणे, यातून सर्वाधिक नुकसान मातृभाषेतून दिल्या…

ग्रामीण भागात पाच लाख ८५ हजार ४५४ प्राधान्य कुटुंब आणि ४९ हजार ३०२ अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक आहेत.

रात्रशाळांकडे दुर्लक्ष होत राहू नये, यासाठी सातत्याने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या आणि सरकारकडून ठोस अपेक्षा ठेवणाऱ्या एका अर्धवेळ शिक्षकाची ही कैफियत…