scorecardresearch

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाबाबत सरकार कुणाच्या बाजूने उभे राहणार?

काही संघटना काही विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत…

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाबाबत सरकार कुणाच्या बाजूने उभे राहणार?
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाबाबत सरकार कुणाच्या बाजूने उभे राहणार? ( Image – लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम )

ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ

अनेक तथाकथित एमपीएससी विद्यार्थी संघटना काही लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात यावी, यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. खरेतर या अशा मागण्या करताना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी अजिबात विचारात घेतलेले नाहीये. तरीदेखील आम्हीच कसे विद्यार्थ्यांचे कैवारी हे मिरवण्याचा प्रयत्न या संघटना करत आहेत. तसेच या संदर्भात अनेक संघटना विरोधाभासी मागण्यादेखील करताना दिसत आहेत. या परिस्थितीत काही गोष्टींचा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे.

सर्वात पहिले नवीन अभ्यासक्रम लागू करायची घोषणा ही २४ जून २०२२ रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर ८ जुलै २०२२ ला राज्य लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक काढून कोणत्याही ‘स्वयंघोषित संघटना, क्लास चालकांच्या’ दबावाला बळी न पडता आम्ही नवीन पॅटर्न २०२३ मध्ये लागू करणार आहोत असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. तरीदेखील या संदर्भात ठरावीक काळाने राळ उठवली जात आहे. वर नमूद केलेल्या दोन प्रसिद्धीपत्रकांवर विश्वास ठेवून ज्या विद्यार्थ्यांनी नवीन पॅटर्नचा अभ्यास सुरू केला आहे, त्यांचा या सर्वात काय दोष आहे? आयोग किंवा राज्य सरकार या सामूहिक दबावाला बळी पडले तर त्या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानाला कोण जबाबदार असणार आहे. त्यामुळे कायदा व नियमांचे पालन करणाऱ्या तसेच व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही व्यवस्था अशीच वाऱ्यावर सोडणार आहे का, याचादेखील विचार शासनाने करावा.

यातील दुसरा मुद्दा असा आहे की महाज्योती व इतर संस्थांमार्फत राज्य शासनाने ज्या विद्यार्थ्यांना राज्यसेवा २०२३ साठी मोफत प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे, तीदेखील नवीन पॅटर्ननुसारच आहे. आता नवीन पॅटर्नची अंमलबजावणी पुढे ढकलली तर या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही का? शासनाने आपल्याच धोरणाला हरताळ फासण्याचा हा प्रकार असणार नाही का? सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनी या तथाकथित विद्यार्थी संघटनेच्या नादाला लागून आपल्याच सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण केला नाहीये का, याचा विचार त्यांनी करणे गरजेचे आहे.

परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी होणाऱ्या काही युक्तिवादांची सत्यता येथे तपासून घेणे गरजेचे आहे. जसे की जे विद्यार्थी यंदा मुख्य परीक्षा देत आहेत, त्यांना फक्त आठ महिन्यांचा वेळ नवीन पॅटर्ननुसार अभ्यास करण्यासाठी मिळणार आहे. हा युक्तिवाद काही अंशी खरा असला, तरी नवीन पॅटर्न कधीही लागू केला तर हा पेचप्रसंग येणारच आहे. तसेच याची दुसरीदेखील बाजू आहे, नवीन पॅटर्ननुसार परीक्षा देण्याचे ठरवून अनेक विद्यार्थ्यांनी यंदा तब्बल ६२३ जागा असतानादेखील राज्यसेवा २०२२ ची परीक्षा देण्याचे टाळले त्यांचे काय? वर नमूद केलेल्या ६२३ जागांची जाहिरात येण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी ट्विटर युद्ध वगैरे केले होते, त्यांचा मूळ मुद्दा हाच होता की जुन्या पॅटर्नने ही शेवटची परीक्षा आहे, त्यामुळे जास्तीतजास्त जागांची जाहिरात काढण्यात यावी. आता ही मागणी करून आणि शासनाने ती मान्य करूनदेखील, काही विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांनीच आता परत नवीन पॅटर्न पुढे ढकला अशी मागणी लावून धरली आहे. शासनाने या गोष्टींचादेखील विचार करायला हवा.

ज्या लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देताना एक गोष्ट अधोरेखित करून सांगितली की कोणत्याच प्रकाशनाची नवीन पॅटर्नची पुस्तके छापून झालेली नाहीत, त्यामुळे नवीन पॅटर्न पुढे ढकलावा. म्हणजे नवीन पॅटर्न कोण्या एका प्रकाशनाच्या धंद्याला मारक ठरतोय म्हणून हा विरोध होतोय का? कारण सर्वांना माहीत आहे, की राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नवीन अभ्यासक्रम हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर ठेवला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत यूपीएससीचा अभ्यास करण्यासाठी जे अभ्यास साहित्य विद्यार्थी वापरत होते तेच आतादेखील एमपीएससीसाठी वापरता येईल. राहिला प्रश्न मराठी माध्यमाचा. तर त्यासाठीदेखील काही साहित्य बाजारात उपलब्ध आहे. तसेच नजीकच्या काळात आणखी साहित्य बाजारात येणारच आहे. या संदर्भात आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, की यूपीएससीसाठीच्या अनेक संदर्भ ग्रंथांचे मराठी भाषांतर बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामुळे अभ्यास साहित्य उपलब्ध नाही, हा युक्तिवाद सयुक्तिकच नाही. फारफार तर लोकप्रतिनिधींना अपेक्षित प्रकाशनाचे साहित्य उपलब्ध नाही असे आपण म्हणू शकतो.

या संदर्भातील काही विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेच्या अनुषंगानेदेखील विचार करणे गरजेचे आहे. एमपीएससीच्या प्रक्रियेत अनेक वर्षे घालवल्यानंतर आता आयोगाने आमच्या म्हणण्यानुसार/मर्जीप्रमाणे काम केले पाहिजे, अशा प्रकारची वृत्ती ‘काही विद्यार्थ्यांत’ दिसून येत आहे. त्यातून टेलिग्रामच्या माध्यमातून संघटित ट्विटर मोहिमा राबवणे, नवीन विद्यार्थ्यांना आपल्या पूर्वनिर्धारित लक्ष्यासाठी कृतिशील करणे, तसेच विरोधी मतांच्या लोकांवर शेरेबाजी करणे हे प्रकार सर्रास होताना दिसत आहेत. काही विद्यार्थी आपला अजेंडा रेटण्यासाठी असा मार्ग निवडतात हे चुकीचे आहे. आपण ज्या आयोगाची परीक्षा देत आहोत, त्याच्या प्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्याचा, तसेच आपल्या मर्जीप्रमाणे गोष्टी घडवून आणण्यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा मार्ग अवलंबवायचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे.

जुन्या विद्यार्थ्यांना पूर्वपरीक्षेच्या बाबतीत तसाही फायदा होणारच आहे. कारण यूपीएससी आणि एमपीएससीची पूर्वपरीक्षा गुणात्मकदृष्ट्या वेगळी आहे. जुन्याच विद्यार्थ्यांनी पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण केली तर तसेही ही स्पर्धा त्यांच्यातच होऊन कटऑफ खालीदेखील येऊ शकतो. कारण सर्वांसाठीच हा पॅटर्न नवीन असणार आहे. प्रश्न फक्त हा आहे की तुम्हाला नवे बदल स्वीकारण्याची इच्छा आहे का? आणि जे विद्यार्थी नवीन आव्हानांना सकारात्मकदृष्ट्या सामोरे जाण्याची इच्छा बाळगत नसतील, तर ते विद्यार्थी प्रशासनात दररोज येणाऱ्या नवनवीन आव्हानांना कसे सामोरे जाणार?

तसेच जुन्या पॅटर्नने अभ्यास करणाऱ्यांना माहीत आहे, की काही काळापूर्वी ज्या गुणांवर विद्यार्थी टॉपर यायचे त्यावर आता कटऑफ लागत आहेत. ही परिस्थिती झाली आहे, कारण बहुपर्यायी प्रश्न पद्धतीमध्ये काही काळाने एका प्रकारचे स्थैर्य येऊन जाते. यामुळे ठरावीक पद्धतीचे प्रश्न तसेच पर्याय हा एक ठोकताळा बनला आहे. त्यातच विद्यार्थ्यांनी अनेकदा कोर्ट केसेस टाकून आयोगाला जेरीस आणले असल्याने आयोगदेखील सोपा मार्ग अवलंबून पेपर काढत आहे. त्यामुळे सध्याच्या परीक्षा पद्धतीत तेच तेच विद्यार्थी पुन्हा पुन्हा पूर्व-मुख्य-मुलाखत या चक्रव्यूहात भरडून जात आहेत. तसेच पुण्यात येऊन शिकण्याची संधी नसणाऱ्यांना त्यात स्थानदेखील मिळत नाहीये. त्यामुळे कधीपर्यंत तेच तेच करायचे आहे, याचादेखील विचार या विद्यार्थ्यांनी करायला हवा.

या सर्व गोंधळात शासनानेदेखील एकदाचे ठरवायला हवे की बदल स्वीकारणाऱ्या, काळानुरूप स्वतःला तयार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभे राहून आपले धोरणसातत्य टिकवून ठेवायचे की दबावाला बळी पडून पुन्हा माघारी फिरायचे? महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र शासनाने आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेपासून घुमजाव केले तर तो व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय असेल व व्यवस्थेला झुकवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करणाऱ्यांचा विजय! या संदर्भात योग्य तो निर्णय शासन आणि आयोग घेईल अशी अपेक्षा.

dcgjadhav@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 17-12-2022 at 10:30 IST

संबंधित बातम्या