Page 232 of सर्वोच्च न्यायालय News

समलैंगिकतेवर प्रतिक्रिया : सिबल यांची खरडपट्टी

समलैंगिकतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी जे वक्तव्य केले होते ते अभिरूचीहीन होते

11 years ago

न्या. गांगुलींना पदावरून हटविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील

प्रशिक्षणार्थी वकील महिलेचे लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. ए. के. गांगुली यांना पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून…

11 years ago

सिमेंटच्या जंगलातील हिरवळ

शहरांच्या वाढीमुळे दिवसेंदिवस घरांचा प्रश्न जसा बिकट होत चालला आहे, तसाच जीवनमान सुधारण्यासाठीच्या सोयीसुविधांचा अभाव वाढत चालला आहे.

11 years ago

‘न्यायालयाच्या देखरेखीखालील प्रकरणे : चौकशीसाठी केंद्राच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही’

न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत वरिष्ठ नोकरशहांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केंद्र शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही,

11 years ago

कॅम्पाकोलाचे रहिवासी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

दंड भरण्याच्या मोबदल्यात बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता, असे सांगत कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च…

11 years ago

लोकप्रतिनिधींसंबंधी आदेश फिरविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जे लोकप्रतिनिधी निकालापूर्वी एखाद्या गंभीर गुन्ह्य़ात दोषी ठरले, तर शिक्षा झालेले खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी…

11 years ago

कारागृहात एड्सची लागण झाल्याने भरपाई द्या!

कारागृहात असताना आपल्याला एचआयव्ही आणि अन्य विकारांची लागण झाल्याने आपली सुटका करावी आणि ७५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी,

11 years ago

चारा घोटाळ्यात लालूंना जामीन मंजूर

राजदचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. गेले दोन महिने ते तुरुंगात होते.

11 years ago

निर्वासितांच्या छावण्यांमधील मुलांची विशेष काळजी घ्या!

उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या दंगलींमधील निर्वासितांना ज्या छावण्यांमध्ये ठेवले आहे त्या छावण्यांमध्ये ४० लहान मुलांचा मृत्यू झाला.

11 years ago

समलैंगिक संबंध: आता पुढे काय?

लैंगिकता हा विषय आपल्याकडे नेहमीच दांभिकतेने हाताळला गेला आहे. समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागची संभावनादेखील अशीच करावयास हवी.

11 years ago

लिंगालिंग भेद अमंगळ

लैंगिकतेबाबतचा मागास कायदा बदला अशी नि:संदिग्ध भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेणे ही काळाची गरज होती. हे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने पार न…

11 years ago

औषधांचे सुधारित दर तातडीने लागू करा: सर्वोच्च नायायालय

काही विशिष्ट औषधांच्या किमती कमी करून विकण्याचा निर्णय झाल्यास औषधनिर्मात्या कंपन्यांनी त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून विक्री न झालेली ती औषधे…

11 years ago