जर एखाद्या गुन्ह्य़ात प्राथमिक माहिती अहवालात नावाची नोंद नसताना एखाद्या व्यक्तीचे नाव सुनावणीच्या वेळी पुढे आले व त्या व्यक्तीविरोधात पुरावेही असतील तर त्या व्यक्तीला आरोपी करता येईल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश पी. सतशिवम यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयाला पुरावा असेल तर प्राथमिक माहिती अहवालात नाव असलेल्या व्यक्तीच्या विरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम ३१९ अन्वये कनिष्ठ न्यायालयाला संबंधित व्यक्ती गुन्ह्य़ात दोषी असेल पण तिचे प्राथमिक माहिती अहवाल किंवा आरोपपत्रात नाव नसेल तर त्या व्यक्तीविरोधात खटल्याची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. टू जी घोटाळ्यात सीबीआयच्या प्राथमिक माहिती अहवालात व आरोपपत्रात नाव नसलेल्या व्यक्तींना कनिष्ठ न्यायालयाने समन्स धाडले होते. त्याविरोधात या उद्योगपतींनी याचिका दाखल केली होती.