scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 27 of सर्वोच्च न्यायालय News

A protest will be held on May 20th by Matang community Maharashtra State
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी मातंग समाज एकवटला; २० मे रोजी जनआक्रोश महाआंदोलन

. मुंबईतील आझाद मैदान येथे दुपारी एक वाजता जनआक्रोश महाआंदोलन करण्यात येणार असून, मातंग समाजातील सर्व संघटनांचा या आंदोलनात सहभाग…

supreme-court
Supreme Court : “भारत धर्मशाळा नाही, आम्हीच १४० कोटी आहोत”; सुप्रीम कोर्टानं निर्वासिताला दिला देश सोडण्याचा आदेश

श्रीलंकेच्या याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार तो श्रीलंकेचा नागरिक असून भारतात व्हिसावर आला होता. त्याच्या देशात त्याच्या जीवाला धोका…

Sambhal mosque survey Allahabad HC
Sambhal Jama Masjid : संभल जामा मशीद सर्वेक्षण प्रकरण : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मुस्लिम पक्षाला धक्का, दिला ‘हा’ निर्णय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली.

Supreme Court, Bodh Gaya Mahavihar case,
तब्बल १३ वर्षानंतर बोधगया महाविहाराबाबत सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली तारीख

बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी विहाराच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित ‘बोधगया मंदिर कायदा, १९४९’ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ साली याचिका दाखल…

Kunwar Vijay Shah
सोफिया कुरेशींचा अपमान करणाऱ्या विजय शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल, “मगरीचे अश्रू….”

भारतासाठी अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत विजय शाह यांनी अपमानजनक वक्तव्य केलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायलायानेही त्यांना झापलं…

मुंबई महापालिका निवडणूक मित्रपक्ष स्वबळावर लढू शकतात, भाजपाचा नेमका इशारा काय?

२०१७ मध्ये झालेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत ८२ जागांसह भाजपा ८४ जागा असलेल्या अविभाजित शिवसेनेपेक्षा पिछाडीवर होती. त्यावेळी दोन्ही मित्रपक्ष होते.…

Loksatta explained Is the Presidential Reference sought by the President binding on the Supreme Court
विश्लेषण: राष्ट्रपतींनी मागविलेले अभिमत सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक आहे का? प्रीमियम स्टोरी

राष्ट्रपतींनी राज्यघटनेच्या १४३ (१) अनुच्छेदानुसार असलेल्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाकडे अभिमत (प्रेसिडेन्शल रेफरन्स) मागवले, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचार करावाच लागतो का?

Loksatta editorial on Supreme Court quashes Centre order on granting green clearance
अग्रलेख: पर्यावरणद्वेषी पळवाटा

‘पर्यावरणीय मंजुरी’ची वाट न बघता थेट प्रकल्प उभारू लागायचे, मग सरकारने ही मंजुरी ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ द्यायची; याला न्यायालयाने चाप लावला…

Bhushan Gavai, Chief Justice, Rajendra Gavai ,
सरन्यायाधीश होताच भूषण गवई टीकेचे लक्ष्य का झाले ? राजेंद्र गवई यांनी प्रत्युत्तर देत…. फ्रीमियम स्टोरी

आंबेडकरी समाजातील व्यक्ती इतक्या मोठ्या पदावर गेल्यामुळे सर्वत्र अभिमान आणि आनंद व्यक्त केला जात असला तरी मात्र दुसऱ्या वर्गाकडून गवई…

Supreme Court of India building
तीन वर्षांच्या मुलीच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपीची फाशी रद्द; न्यायमूर्ती म्हणाले, “…तर न्यायालयासमोर पर्याय नाही”

Rape And Murder Case: २०१९ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला खून, बलात्कार, अपहरण, आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. हा खटला…

Bhushan Gavai, political background,
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची राजकीय पार्श्वभूमी काय?

न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचा आणखी एक सदस्य न्या. भूषण गवई यांची न्यायपालिकेच्या…

Supreme Court directs central government
हरित मंजुरीनंतरच प्रकल्प, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; काम पूर्ण झाल्यानंतर संमतीस मज्जाव

प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरीबाबत ‘वनशक्ती’ संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत…

ताज्या बातम्या