scorecardresearch

बंद होतीच कधी?

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविल्यामुळे राज्याला एक प्रकारे सांस्कृतिक धक्का बसल्याचे चित्र रंगविले जात असले तरी ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल,…

डान्स बारच्या राजधानीत छमछम जोरात घुमणार

डान्स बारची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे छमछम आता पुन्हा जोरात घुमू लागणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

‘छमछम’ला ‘छडी’च!

‘रात्रभर चालणाऱ्या डान्स बारमध्ये गैरप्रकार चालतात. त्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते. परिणामी हे सर्व डान्स बारच बंद करणे योग्य ठरेल..’ आठ वर्षांपूर्वी…

पैंजण सुटले..

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने २००५ मध्ये राज्यभरातील सर्व डान्सबारवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदेशीर ठरवीत रद्दबातल केली. राज्यात डान्सबारचा झालेला…

अ‍ॅसिड, अन्य विषारी वस्तूंच्या विक्रीवर नियंत्रणे

अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अ‍ॅसिड आणि अन्य विषारी वस्तूंच्या विक्रीवर सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत नियंत्रणे घालण्याचा निर्णय घेण्यात…

अश्लील संकेतस्थळांवर प्रतिबंध घालणे कठीण!

सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती इंटरनेटच्या जालातील सर्व अश्लील संकेत स्थळांवर प्रतिबंध घालणे म्हणजे तारे वरची कसरत असल्याचे केंद्र सरकारने…

तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यासही मनाई

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाच्या साफसफाई मोहिमेत गुरुवारी आणखी पुढचे पाऊल टाकत, तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला लोकप्रतिनिधी…

गुन्हेगारीचा कलंक मिटेपर्यंत निवडणूकबंदी!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे, गुन्हेगारीचा कलंक वरिष्ठ न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध होऊन पुसला जाईपर्यंत किंवा शिक्षा संपल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत उमेदवार निवडणुकीच्या िरगणाबाहेर…

निर्णयाचे स्वागत, पण..

राजकीय पक्षांची सावध भूमिका गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरून दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा झाल्यास खासदारकी व आमदारकी तात्काळ रद्द करण्याच्या…

सीबीआयची स्वायत्तता: निर्णय सरकारनेच घ्यावा

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती केंद्रीय गुप्तचर विभाग अर्थात सीबीआयचा वापर राजकीय कारणांसाठी होत असल्याच्या वाढत्या आरोपांची दखल घेत सीबीआयची संभावना सरकारी…

व्हिडिओ ब्लॉग : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा काय फायदा होईल याचे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्हिडिओ…

सीबीआयच्या स्वायत्ततेवर संसदेलाच निर्णय घेऊ द्या – सर्वोच्च न्यायालय

केंद्रीय अन्वेषण विभागाला स्वायत्तता देण्यासाठी संसदेलाच कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यावर संसदेत सविस्तर चर्चा होऊ द्यावी आणि त्यानंतरच…

संबंधित बातम्या