खासगी कंपन्यांकडून शासनाच्या विविध विभागांत केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली जाते.
याबाबत शासन निर्णय काढून सरकारने त्यादिशेने पाऊल उचलले आहे.
राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या निवड पद्धतीवर आधीच आक्षेप असताना आता या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्तीचे अधिकार कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या…
राज्य सरकारच्या नवीन निकषांना विरोध
राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या निवडीच्या पद्धतीवर आधीच आक्षेप असताना विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या संविधानिक पदावर असलेल्या प्र-कुलगुरू निवडीचे अधिकार कुलगुरू आणि…
नागपूरच्या भारतीय विद्या भवन शाळेतील तिसऱ्या वर्गाचा विद्यार्थी सारंग नागपुरे याचा फुटबॉल खेळताना शाळेच्या प्रांगणातील खड्ड्यात पडून मृत्यू झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या…
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रस्तावाला शिंदे-फडणवीस सरकारने ८ मार्च २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली होती
राज्य शासनाने नागपूरच्या भोसला मिलिटरी स्कूलला भारतीय प्रशासकीय सेवा निवासी प्रशिक्षण वर्ग उघडण्यासाठी ५२ एकर जागा भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेतला…
राज्यात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहे चालवली जातात. या वसतिगृहात एक लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. वसतिगृहात…
राज्यभरातून कंत्राटी भरतीला होत असलेल्या विरोधाला न जुमानता शासनाने सेवापुरवठादार कंपन्यांकडून मनुष्यबळ घेण्याचा धडाका लावला आहे.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागांतर्गत १३८ प्रकारच्या पदांच्या भरतीसाठी नऊ बाह्य सेवापुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा शासन निर्णय नुकताच…
दुर्गम भागातील अल्प पटसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होण्याची शक्यता असून तेथे शिकणाऱ्या सुमारे १ लाख ८५ हजार…
