नागपूरच्या भारतीय विद्या भवन शाळेतील तिसऱ्या वर्गाचा विद्यार्थी सारंग नागपुरे याचा फुटबॉल खेळताना शाळेच्या प्रांगणातील खड्ड्यात पडून मृत्यू झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लाखो रुपये शुल्क देऊनही शाळा व्यवस्थापनाकडून मुलांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जात नसल्याने पालकांमध्ये संताप आहे. मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवणे हे किती सुरक्षित आहे, असा प्रश्न आता भवन्समधील घटनेमुळे पालक विचारू लागले आहेत. शाळांमधील विकास कामे कुठल्या कालावधीत व्हावीत? भव्य इमारती आणि अत्याधुनिक सुविधा ही हल्लीच्या खासगी शाळांची विशेषत: झाली आहे. शिक्षणापेक्षा बाह्यदेखाव्याला महत्त्व आल्याने या शाळांमध्ये वर्षभर विकास कामे सुरू असतात. अशा कामांमुळे अनेकदा येथे अपघात होऊन विद्यार्थ्यांना दुखापत होणे किंवा जीविताला हानी पोहचण्याचा धोका असतो. यामुळे विकास कामे कधी करावी, याबाबत निश्चित वेळापत्रक असावे का, हा प्रश्न पुढे येतो. शाळांनी दिवाळी, नाताळ किंवा उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये ही कामे पूर्ण केल्यास दुर्घटना रोखल्या जाऊ शकतात. याशिवाय छोट्या-मोठ्या कामांसाठी शनिवार किंवा रविवार हे सुट्टीचे दिवस निवडल्यास दुर्घटनांना आळा घातला जाऊ शकतो. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘कॉक्स ॲण्ड किंग्ज’ गैरव्यवहार काय आहे? बँकांची साडेतीन हजार कोटींची फसवणूक कशी झाली? शाळांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने कुठली खबरदारी घ्यावी ? शाळा व्यवस्थापनावर विश्वास ठेवून पालक त्यांच्या पाल्याला दिवसभरासाठी शाळेत पाठवतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही शाळांवर असते. परंतु, अनेकदा शाळेच्या वर्गखोल्या, खेळाची मैदाने, सभागृहात आवश्यक सुरक्षेच्या उपाययोजना नसल्याचे दिसून येते. प्रांगणातील खड्ड्यामध्येच पडून भवन्सच्या सारंगचा मृत्यू झाला. या खड्ड्याच्या सभोवताल कुठलेही सुरक्षा कुंपण नव्हते, तसेच सुरक्षा रक्षकही नव्हता. अशा गोष्टींकडे शाळांनी केलेले दुर्लक्ष विद्यार्थ्यांच्या जीवावर बेतणारे ठरू शकते हे या घटनेतून दिसून आले. त्यामुळे व्यवस्थापनाने अशा घटना टाळण्यासाठी सतर्क असणे गरजेचे आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्हीमधून संपूर्ण परिसरावर कायम लक्ष ठेवणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. हल्ली मैदानावर सिमेंटीकरण केले जाते. यामुळे खेळताना छोटी मुले येथे पडल्यास त्यांना इजा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणती नियमावली आहे ? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शाळांवर सोपवली आहे; तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी काही नियम लागू केले असून, त्यांची पूर्तता न केल्यास शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. गुरुग्राममध्ये सात वर्षीय विद्यार्थ्याची हत्या झाली होती, तर दिल्लीत शाळेतील शिपायाने पाच वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार केला होता. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसईने नियमावली जाहीर केली. यानुसार शाळेच्या आवारात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी संपूर्णपणे शाळेचीच असेल. कोणत्याही शारीरिक वा मानसिक छळापासून मुक्त आणि सुरक्षित वातावरणात शिकणे हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे सीबीएसईच्या निर्देशांमध्ये नमूद केले आहे. शाळाबाह्य व्यक्तींना शाळा परिसरात प्रवेश देण्यावर नियंत्रण असावे. सुरक्षेचे उपाय म्हणून शाळांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, कर्मचाऱ्यांची पोलिसांकडून पडताळणी करवून घेणे, कर्मचाऱ्यांची मानसिक तपासणी करवून घेणे, पालक-शिक्षक-विद्यार्थी संघ स्थापन करणे, पालकांकडून नियमितपणे प्रतिक्रिया मागवणे असे नियम घालून देण्यात आले आहेत. शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था कशी असते? सीबीएसई आणि राज्य शासनाकडून शाळांमधील सूचनांसंदर्भात वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात. यानुसार शाळा परिसरामध्ये घडणाऱ्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही लावले जातात. बाहेरील व्यक्तीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली जाते. शाळांमधील शिक्षक, मदतनीस, इतर कर्मचारी यांची चौकशी करूनच नेमणूक केली जाते. हेही वाचा - विश्लेषण : वसई-विरारचा पाणी प्रश्न का पेटला आहे? केवळ लोकार्पण रखडल्याने नागरिक हक्काच्या पाण्यापासून वंचित? शाळा प्रशासन व पालक समितीची भूमिका काय ? सीबीएसईच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक शाळेत शिक्षक-पालक समिती तयार करणे गरजेचे आहे. बहुतांश शाळांमध्ये ही समिती स्थापन केली जाते. या समितीला शाळेचे शुल्क ठरवण्यासह सुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भात विविध विषयांवर चर्चा आणि सूचना देण्याचा अधिकार असतो. मात्र, पालक समितीचे सदस्य हे शाळा व्यवस्थापनाच्या जवळचे असल्याने व्यवस्थापनाला पालक समितीकडून फारसा विरोध होत नाही. या समितीकडून शाळांमधील व्यवस्थेची वारंवार पाहणी होणे आवश्यक असते. परंतु, समिती शाळा व्यवस्थापनाच्या हातचे बाहुले झाल्याचा आरोप अनेकदा होताना दिसतो. दामिनी पथक, पोलीस दीदी शाळा भेटीचा उपक्रम असतो का? शाळांमधील सुरक्षेसाठी राज्य शासनाने पोलीस दामिनी पथक आणि पोलीस दीदी यांचा दर महिन्याला शाळा भेटीचा उपक्रम आखून दिला आहे. यामध्ये पोलीस दीदी यांनी शाळांना भेटी देऊन तेथील सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करणे, सीसीटीव्हीची योग्य दिशा ठरवून देणे, विद्यार्थी आणि पालकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने जागृत करणे, शाळांना वारंवार सूचना देणे आवश्यक आहे. मात्र, दामिनी पथक, पोलीस दीदी यांच्याकडून शाळांच्या नियमित भेटी होत नाही.
