बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्था स्वायत्त; पण एकसूत्रतेसाठी राज्य सरकारकडून त्यांच्यावर ‘समान धोरणा’ची सक्ती झाल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होण्याची शक्यता…
आगामी काळात एमपीएससी, यूपीएससी आणि आयबीपीएस परीक्षा असताना प्रक्रिया खोळंबल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याच्या मूळ उद्देशाला तडा गेला आहे.
देशात ‘मंडल आयोग’ लागू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘टीआरटीआय’च्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत ‘महाज्योती’ समान धोरणातून बाहेर पडणार आहे.
मराठा आरक्षणामुळे जाहिरातीत बदल करायचा असून शासनाकडून सुधारित मागणीपत्र ‘एमपीएससी’ला अद्यापही प्राप्त न झाल्याने संयुक्त परीक्षेची जाहिरात रखडल्याचे आयोगाने स्पष्ट…
राजभवन मुंबई येथे आदिवासी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधींची राजभवनात बैठक घेण्यात आली.
बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’ या स्वायत्त संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने मोठ्या दिमाखात लागू केलेल्या ‘समान धोरणा’चा फज्जा उडाला आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची आस्थापना, क्षेत्रीय कार्यालये, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) आणि इतर मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांसाठी…
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, खाजगी विनाअनुदानित व खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये…
बनावट कागदपत्रांचा आधार घेत निविदा प्रक्रियेत उतरलेल्या संस्थांची तपासणी करणारी ठोस यंत्रणा सरकारकडे नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांपेक्षा कंत्राट मिळवणाऱ्या संस्थांनाच आर्थिक…
राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (टीआरटीआय) पोलीस आणि सैन्य भरतीकरिता तब्बल २३ हजार उमेदवारांच्या प्रशिक्षणासाठी २७६ कोटींचे कंत्राट दिले…
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ मधील लिपिक टंकलेखक व करसहायक या संवर्गाच्या ‘टंकलेखन कौशल्य चाचणी’ परीक्षेत…
